राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर घटाया उत्पाद शुल्क

 डिजिटल डेस्क, मुंबई । राज्य की महा आघाडी सरकार द्वारा विदेशी शराब पर लगने वाले टैक्स में कमी किए जाने से महाराष्ट्र में विदेशी शराब सस्ती हो गई है। भाजपा ने इसकी आलोचना की है।प्रदेश भाजपा आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आचार्य तुषार भोसले ने कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं है पर शराब पर टैक्स में कमी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह महा विकास आघाडी नहीं बल्कि मद्य विकास आघाडी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने विदेशी शराब की कीमतों में 50 फीसदी की कमी करने का फैसला लिया है। ऐसा इस लिए किया गया जिससे राज्य में दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी न हो सके। आयात की जाने वाली विदेशी शराब के उत्पादन शुल्क में 50 फीसदी की कमी करने का निर्णय लिया गया है। इससे अन्य राज्यों की किमत में महाराष्ट्र में विदेशी शराब खरीदा जा सकेगा। फिलहाल महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहां विदेशी शराब मंहगी है।

विदेशी शराब के उत्पादन शुल्क को 300 से घटा कर 150 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयात की जाने वाली विदेशी शराब से राज्य को सालाना 100 करोड़ का राजस्व मिलता है। उत्पादन शुल्क में कमी से विदेशी शराब का आयात बढ़ने की उम्मीद है। इससे राज्य का राजस्व 250 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। आबकारी विभाग का कहना है कि उत्पाद शुल्क अधिक होने से चोरी छुपे राज्य में विदेशी शराब का आयात किया जाता है। पर उत्पाद शुल्क में कमी से शऱाब की तस्करी और मिलावटी शराब पर भी रोक लग सकेगी। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक एक्साईज ड्यूटी वसूला जा रहा है। यह टैक्स दिल्ली में 90, तमिलनाडू में 70, बंगाल में 40 फीसदी है।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी की तो हमने राज्य सरकार से भी अपने टैक्स में कमी करने की मांग की थी, लेकिन ठाकरे सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। पर अब विदेशी शराब की कीमतों में 50 फीसदी की कमी करने का फैसला लिया गया है। पब, पार्टी और पेग...गुड गोईंग"" - आशीष शेलार, भाजपा विधायक