स्टेट GST के 80 पदों को विदर्भ से मुंबई ले जाने की तैयारी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्टेट GST नागपुर व अमरावती विभाग से 80 अधिकारी-कर्मियों को यहां से कम करके मुंबई ले जाने की कोशिश तेजी से हो रही है। वर्क लोड का हवाला देकर नागपुर व अमरावती के इन कर्मचारियों को मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है। विदर्भ से इन 80 पदों का खत्म करने का आदेश हाल ही में स्टेट GST कमिश्नर ने जारी कर दिया है। इसका विरोध करते हुए मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को निवेदन देकर इस अन्याय को दूर करने की मांग की गई है। शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो 1 जून से विदर्भ से ये पद खत्म हो जाएंगे।
राजस्व जुटाने में विभाग की अहम भूमिका
राज्य सरकार की तिजोरी में जमा होने वाले कुल राजस्व का 65 फीसदी हिस्सा अकेले स्टेट GST का होता है। राज्य सरकार की योजना व परियोजनाआें को जमीन पर उतारने में इस विभाग की अहम भूमिका होती है। स्टेट GST नागपुर से राज्य सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। अमरावती विभाग से भी सैकड़ों करोड़ का राजस्व राज्य सरकार को मिलता है। बिक्री कर (अब स्टेट GST) नागपुर विभाग से राज्य सरकार को साल 2016-17 में 4323 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। अमरावती विभाग से 737 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। GST लागू होने के बाद राजस्व में कमी आई, लेकिन इसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा गठित GST कौंसिल से की जाएगी।
महाराष्ट्र सेल टैक्स गजटेड आफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रामगिरी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर विदर्भ से छीने जा रहे 80 पदों को बचाने की गुहार लगाई। सीएम ने इसे गंभीरता से देखने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, नागपुर के सभी विधायकों को निवेदन देकर विदर्भ के हिस्से के इन पदों को बचाने की गुजारिश की है। नागपुर में अधिकारी-कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद यहां से पद कम करने को विदर्भ के साथ नाइंसाफी के तौर पर देखा जा रहा है।
राज्य सरकार को 2017-18 में नागपुर विभाग से करीब 3200 करोड़ व अमरावती विभाग से करीब 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। स्टेट GST के कमिश्नर राजीव जलोटा ने पहला आदेश 19 अप्रैल को जारी कर नागपुर व अमरावती विभाग से 40-40 पद खत्म करने को कहा। इसमें 20 सेल टैक्स आफिसर, 40 इंस्पेक्टर व 20 टैक्स असिस्टंेट कम क्लर्क शामिल हैं। इन पदों को नागपुर व अमरावती विभाग से खत्म कर पुणे शिफ्ट करने की बात कही गई है। हाल ही में आैर एक आदेश जारी हुआ, जिसमें इन पदों को यहां से खत्म कर मुंबई ले जाने की बात कही गई है। यह आदेश भी स्टेट GST कमिश्नर ने ही जारी किया है। मुंबई में वर्क ज्यादा होने से अधिकारी-कर्मचारियों की जरूरत है आैर इन कर्मचारियों को मुंबई शिफ्ट कर यह जरूरत पूरी करने की सफाई दी गई है।
छोटी-छोटी बात पर विदर्भ का नारा लगाने वाले इस मुद्दे पर चुप बैठे हैं। मुख्यमंत्री नागपुर से हैं। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी नागपुर से हैं। 19 अप्रैल को जब पहला आदेश जारी हुआ था, उस समय से ही अधिकारी इस आदेश को रद्द करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नेताआें से मुलाकात व निवेदन देने का काम पूरा हो गया, लेकिन अभी तक किसी नेता ने इसमें दखल नहीं दिया। नागपुर सहित विदर्भ में भारी संख्या में पद खाली पड़े हैं।
