अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से पहले राज्य  मानवाधिकार आयोग को मिल जाएगा नया अध्यक्ष

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी दस दिसंबर से पहले महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग को चेयरमैन मिल जाएगा। शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी की बातों को सुनने के बाद यह अपेक्षा व्यक्त की है। साल 2018 से आयोग के चेयरमैन का पद रिक्त है। जिसे भरने का निर्देश देने की मांग को लेकर पेशे से वकील वैष्णवी घोलवे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। 

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता कुंभकोणी ने खंडपीठ के सामने राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन व दो सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हुई बैठक (मिनिट्स आफ मिटिंग) व प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इस प्रस्ताव को हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। हमे अपेक्षा है कि राज्यपाल इस पर शीघ्रता से हस्ताक्षर करेंगे और 10 दिसंबर 2021 यानी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से पहले आयोग को चेयरमैन मिल जाएगा। 

वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता यशोदीप देशमुख ने कहा कि यदि आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की जाती है तो यह लगातार चौथा साल होगा जब बिना चेयरमैन के आयोग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग को कार्यालय के लिए आठ हजार वर्गफुट जगह की जरुरत है लेकिन वह सिर्फ तीन हजार वर्गफुट के कार्यालय में काम कर रहा है। इसके अलावा आयोग में स्टाफ की भी कमी है। आयोग को पर्याप्त इनफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यक्ता है। किंतु फिलहाल आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति जरुरी है।  मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम अपेक्षा करते है कि अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से पहले आयोग को चेयरमैन मिल जाएगा। इस दौरान खंडपीठ ने मामले को लेकर महाधिवक्ता कुंभकोणी के प्रयासों की सराहना भी की। इस तरह से खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया।