सदन में दिए निर्देशों का सख्ती से पालन करें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा सदन में सदस्यों द्वारा उठाने जाने वाले विषयों पर चर्चा होती है। महापौर प्रशासन को उचित कार्रवाई के आदेश देते हैं। महापौर के आदेशों पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करना उचित नहीं है। सदन में महापौर ने दिए निर्देशों का सख्ती से पालन होना अपेक्षित है। लापरवाही बरतने वालों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी महापौर द्वारा गठित अनुपालन पूर्तता समिति सभापति एड. धर्मपाल मेश्राम ने दी।

सदन की चर्चा में आए विविध विषयों पर कार्रवाई का जायजा लेने मनपा मुख्यालय के डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभागृह में अनुपालन पूर्तता समिति की बैठक बुलाई गई। वर्ष 2018 और 2019 में हुई आमसभाओं में हुई चर्चा पर कार्रवाई की जायजा लिया गया। 20 मार्च 2018 को स्थगति सभा में सदस्य प्रवीण दटके ने  सड़क और डिवाइडर पर लगाए जाने वाले पेंट के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित किया था। वर्ष 2013-2014 में इस काम पर 44 लाख, 37 हजार, 278 रुपए खर्च किया गया। निविदा मंगवाए बिना आवेदन के माध्यम से अनेक काम आवंटित किए जाने का दटके ने आरोप लगाया था। इस विषय पर महापौर ने आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त से जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

कैमरा प्रकरण में फौजदारी दर्ज करें
शिक्षा विभाग में कैमरा खरीदी प्रकरण में घोटाला होने का सदन में प्रश्न उपस्थित किया गया था। 10 हजार 990 रुपए प्रति नग सोनी मैक कंपनी के 3 लाख, 29 हजार 730 रुपए कीमत के 29 कैमरे खरीदी किए गए थे। इसमें से 10 कैमरे गायब होने का मामला सामने आया। इस विषय पर सदन में चर्चा हुई। दो कर्मचारियों ने अंडर प्रोटेस्ट लिखित देकर 10 कैमरे की कीमत 1 लाख, 13 हजार रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में जमा किए। अंडर प्रोटेस्ट शब्द पर अनुपालन समिति सभापति ने आपत्ति दर्ज कर कानूनी भाषा में परिभाषित करने का स्पष्टीकरण मांगा। सदन में महापौर ने फौजदारी मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने महापौर के सदन में दिए निर्देश का अपनी सहूलियत के हिसाब से अर्थ निकालकर सदस्यों के अधिकार की अवहेलना किए जाने की एड. मेश्राम ने जानकारी दी। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को तत्काल फौजदारी मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।

सेवा वरीयता रिपोर्ट पुन: पेश करने के निर्देश 
 मूलचंद अडकिने की सेवा वरीयता प्रकरण में प्रशासन ने पहली सूची में अडकिने के नाम की जानकारी दी है। इसके बाद दूसरी सूची में यह नाम नहीं रहने की बात बताई गई। बिना कोई वजह पहली सूची बदलकर नई सूची क्यों तैयार की गई। यह सवाल अनुपालन समिति सभापति ने उपस्थित किया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच रिपोर्ट महापौर के सामने रखकर कार्रवाई नहीं किए जाने पर एड. मेश्राम ने प्रशासन से जवाब तलब किया है।