ऑनलाइन पढ़ाई में स्टूडेंट्स को हो रही दिक्कत, केंद्र को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गड़चिरोली के कुछ विद्यार्थियों के एक पत्र का संज्ञान लेकर सू-मोटो जनहित याचिका दायर की है।  न्या.सुनील शुक्रे और न्या.अविनाश घारोटे की खंडपीठ  ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय, बीएसएनएल, प्रदेश शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और गड़चिरोली जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा को न्यायालयीन मित्र नियुक्त करके विस्तृत याचिका दायर करने के आदेश दिए हैं।

हल निकालने की विनती
बता दें कि बीते दिनों गड़चिरोली के करीब 10 स्कूली विद्यार्थियों ने मुख्य न्यायमूर्ति के नाम पत्र लिख कर हाईकोर्ट प्रबंधन को भेजा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस लॉकडाउन में उनकी स्कूलें बंद हैं। स्कूल प्रबंधनों ने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया है, लेकिन कुछ बच्चे अपने मूल गांव चले गए हैं। गड़चिरोली जैसे दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट से ही इस संबंध में कोई हल निकालने की विनती की है।

शिक्षा में भेदभाव का आरोप 
उल्लेखनीय है कि बीते मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद स्कूली शिक्षा मुख्यत: ऑनलाइन मोड में ही हो रही है। विद्यार्थियों को घर बैठे वीडियो कॉलिंग और वाट्सएप के जरिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सभी विद्यार्थियों के पास एक जैसी सुविधाएं न होने से शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन और बिजली के अभाव में विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अब मामला हाईकोर्ट की शरण में है। मामले में केंद्र सरकार की ओर से एड.उल्हास औरंगाबादकर कामकाज देख रहे हैं।