धान पर समर्थन मूल्य के साथ मिलेगी प्रति क्विंटल 200 रूपए प्रोत्साहन राशि

डिजिटल डेस्क बालाघाट । बालाघाट जिले में धान की खेती किसानों के लिए रोजगार का जरिया बन गई है। बालाघाट जिले में 2 लाख 87 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों द्वारा धान फसल लागई जाती है जिससे जिले भर के किसानों को हर साल बम्पर फसल भी होती है। विगत वर्ष जिले मे 20 लाख क्विंटल मिट्रिक टन से भी ज्यादा का उत्पादन हुआ था, लेकिन किसानों को पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्हें मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किसानों की व्यथा को देखते हुए अब सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल दो सौ रूपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।
 नही होगा घाटे का सौदा
म.प्र. के बालाघाट जिले के अलावा महाकौशल के कुछेक क्षेत्र एवं छ.ग. राज्य एंव महाराष्ट्र की सीमा से लगे समीपवर्ती जिलों मे धान की बम्पर आवक हो रही है। किसानों का कहना है कि पूर्व में खेती करना उनके लिए घाटे का  सौदा साबित हो रहा था,लेेकिन बदलते परिवेश एवं सिंचाई साधनों के चलते अब खेती उनके लिए रोजगार का जरिया बन गई है। किसानों का कहना है कि खरीफ के बाद बालाघाट जिले मे तकरीबन दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रबी फसल लगाई जा रही है।
प्रोत्साहन राशि की घोषणा से खिले चेहरे
किसानों को धान के समर्थन मूल्य पर 200 प्रति क्विंटल की उत्पादन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इसी प्रकार वर्ष 2018 में गेहूं के समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 265 रुपए की उत्पादन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में 6700000 मीटर टन धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है इसमें से बालाघाट जिले में लगभग ढाई लाख मीट्रिक टन धान की किसानों से खरीदी की गई है।
खाते में जमा होगी राशि
समर्थन मूल्य प्रति किसानों से धान की खरीदी की गई है उन्हें 200 प्रति क्विंटल की दर से किसान उत्पादन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि किसानों के खाते में शीघ्र जमा की जाएगी। इसी प्रकार वर्ष 2018 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री करने वाले किसानों को 265 रुपए की उत्पादन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इस प्रकार वर्ष 2018 में किसानों से समर्थन मूल्य पर 2000 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। मंत्री श्री बिसेन ने बताया कि जिन किसानों ने सहकारी समितियों से ऋण लिया है उसकी अदायगी की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है अब किसान ऋण की राशि 30 अप्रैल 2018 तक जमा कर सकते हैं।