मुसलमानों को आरक्षण देने नहीं हो रहा सर्वेक्षण- केसरकर 

डिजिटिल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने स्पष्ट किया है कि राज्य के मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक स्थित जानने के लिए किए जाने वाला सर्वेक्षण मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए नहीं है। शनिवार को सिंधुदुर्ग में केसरकर ने कहा कि मुस्लिमों के सर्वेक्षण के फैसले को लेकर आरक्षण के संबंध में गलतफहमी फैलाई जा रही है। लेकिन मुस्लिमों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने का फैसला मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए नहीं किया गया है। केसरकर ने दावा किया कि पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार के समय तत्कालीन अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने ही मुस्लिमों का सर्वेक्षण करने का फैसला लिया था। अब शिंदे सरकार की ओर से मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए टाटा समाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) की नियुक्ति की है। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व किसी भी समाज की समाजिक और आर्थिक उन्नति करना है। उल्लेखनीय है कि शिंदे सरकार के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने बीते 21 सितंबर को शासनादेश जारी करके टीआईएसएस की नियुक्ति की थी। सरकार ने टीआईएसएस को राज्य के 6 विभागीय राजस्व आयुक्तालों के 56 मुस्लिम बहुल शहरों में मुस्लिम समाज की समाजिक, शैक्षणिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने टाटा संस्थान को रिपोर्ट बनाने के काम पर खर्च के लिए 33 लाख 92 हजार रुपए की निधि भी मंजूर किए हैं।