सिंधी विस्थापितों के लिए पट्टे को लेकर सस्पेंस बरकरार, नहीं हुई कैबिनेट की बैठक

डिजिटल डेस्क कटनी । माधवनगर में बसे सिंधी विस्थापितों को पट्टा वितरण पर बुधवार को भी सस्पेंस बरकरार रहा। माधवनगर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में बसे सिंधी विस्थापितों को पट्टा देने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केबिनेट की बैठक में प्रदेश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे। बताया जाता है कि मंगलवार को केबिनेट की बैठक में जो विषय छूट गए थे उन सहित पट्टा वितरण के लेकर बुधवार को बैठक होना थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से यह बैठक दो दिनों के लिए टल गई। इसके साथ ही माधवनगर में बसे सिंधी विस्थापितों को पट्टा वितरण का मामला भी लटक गया। मुख्यमंत्री की मंशा थी कि चेट्रीचंड पर सिंधी विस्थापितों को पट्टा वितरण की शुरूआत कर दी जाए। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को प्रदेश के राज्यमंत्री संजय पाठक की ओर से जानकारी दी गई थी कि उनके द्वारा माधवनगर के सिंधी विस्थापितों को पट्टा वितरण का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया था और मुख्यमंत्री ने पॉलिसी बनाने राजस्व मंत्री को निर्देश दिए थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माधवनगर में बसे सिंधी विस्थापितों
को पट्टा देने की मांग विभिन्न मंचों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा कई वर्र्षों से उठाई जा रही है। मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने भी
मुख्यमंत्री के समक्ष अक्टूबर 2014 में यह मांग उठाई थी तब भी मुख्यमंत्री ने माधवनगर के विस्थापितों की इस समस्या के निराकरण का
आश्वासन दिया था। विधायक श्री जायसवाल ने एक बार फिर जनवरी 2018 मेंं कटनी प्रवास पर आए मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था। तब विधायक श्री जायसवाल की मांग का समर्थन राज्यमंत्री श्री पाठक ने भी किया था।
1700 परिवारों को वितरित हुए थे पट्टा-
जानकारी के अनुसार माधवनगर में पूर्व में 1700 परिवारों को पट्टों का वितरण किया गया था। बताया गया ैहै कि इन पट्टों का नवीनीकरण का मामला लंबित है। प्रशासन द्वारा भी शासन की नई पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा है। नई पॉलिसी बनने के बाद ही स्थिति साफ होगी कि पट्टों के लिए पात्रता के मापदंड क्या होंगे। इस बारे में नवागत कलेक्टर केव्हीएस चौधरी का कहना है कि प्रशासन को भी शासन की पॉलिसी का इंतजार है। शासन से जो निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।