मवेशियों की तस्करी पर रोकथाम के लिए करें सख्त कार्रवाई 

डिजिटल डेस्क, अमरावती।  राज्य तथा जिले की सीमा से सटे गांवों और राज्यों से मवेशियों का अवैध परिवहन किया जाता है। इस पर पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जिलाधिकारी पवनीत कौर ने दिए हैं। पशुओं के अवैध परिवहन को राेकने लिए शहर व ग्रामीण पुलिस ने समन्वय रखते हुए कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। जिलाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला पशु संवर्धन उपायुक्त डा. संजय कावरे, सहायक आयुक्त डा. राजीव खेरडे, सहायक पुलिस आयुक्त डा. प्रशांत राजे, पुलिस निरीक्षक तपन कोल्हे, उपशिक्षाधिकारी गंगाधर मोहने, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कैलास भुंबर तथा अन्य सदस्य मौजूद थे।

जिलाधिकारी ने कहा कि, पशुओं का परिवहन करते समय पुलिस विभाग द्वारा रसीद देखकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन न्यायालय के आदेश अनुसार इस संबंध में अनुमति के कागजात आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर संबंधित लोगों पर पशुओं का परिवहन करने पर पाबंदी लगाएं। पशुओं की खरीदी-बिक्री करते समय टैगिंग करना आवश्यक है। गांव, कसबों में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। गौवंश की देखभाल करने के लिए गौरक्षण को चारे की आवश्यकता होती है। इसलिए चारागाह जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाकर वह जगह गौरक्षण संस्थाओं को चारे के लिए उपलब्ध करने की मांग समिति के सदस्यों ने इस समय जिलाधीश से की। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि, चारागाह जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की सूची जल्द प्रस्तुत की जाए। बैठक में आवारा श्वानों के संगोपन के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण करने के बारे में चर्चा की गई। पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए नगर प्रशासन व मनपा आयुक्त ने समिति की अगली बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश भी जिलाधीश पवनीत कौर ने दिए हैं। 

गैर कार्यकारी सदस्यों का चयन: राज्य में पशु कल्याण बोर्ड के लिए अमरावती जिले के शुभम सायंके एवं डा. राधेश्याम बहादुरे इन दो गैर कार्यकारी सदस्यों का चयन किया गया। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने उनका अभिनंदन किया। जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति का कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त हो रहा है। नई समिति के लिए गैर कार्यकारी सदस्य पद के लिए 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं। समिति के प्रस्ताव से सदस्यों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू है।