अप्रैल तक शिक्षकों को मिलेगी ऑफलाइन सैलरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। तकनीकी खामियों के चलते इस बार राज्य के शिक्षकों की सैलरी आफलाइन होगी। प्रदेश में शिक्षकों को इस साल फरवरी से अप्रैल महीने तक का वेतन ऑफलाइन पद्धति से दिया जाएगा। शुक्रवार को स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। शालार्थ वेतन प्रणाली के डाटा बेस सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी आने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है।
शीघ्र सुधारने के लिए जारी हैं प्रयास
सरकार का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण इस प्रणाली के जल्द शुरू होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए राज्य के निजी अनुदानित, स्थानीय स्वराज संस्थाओं और अध्यापक विद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ऑफलाइन वेतन अदायगी की जाएगी। सरकार की तरफ से जारी शासनादेश पर शिक्षक भारती के कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे ने कहा कि बीते दो महीनों से जिला परिषद और नगर परिषद के 3.50 लाख और अनुदानित स्कूलों के 2 लाख शिक्षकों सहित अन्य स्कूलों के शिक्षकों को परेशानी हो रही थी। इससे पहले राज्य में शिक्षकों को जनवरी महीने का वेतन भी ऑफलाइन पद्धति से दिया गया था।
हो रही परेशानी
उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया का दावा आज भी कई जगहों पर खोखला साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बातें तो दूर शहर के बड़े सरकारी विभाग भी तकनीकी खामियों की परेशानी झेल रहे हैं। जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन दिनों आधार से सभी के बैंक खाते और मोबाइल नंबर जोड़ने का प्रोसेस भी शुरू है। जिसमें कई बार सर्वर डाऊन होने से लोगों को घंटों लाइन में लगकर भी निराश होकर लौटने की नौबत आ रही है।कई जगह कंप्यूटर पर काम करने वालों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होने की बात भी सामने आयी है। सरकार ने शिक्षकों को दी जाने वाली सैलरी के लिए आ रही परेशानी की जानकारी स्कूलों को दे दी। समस्या हल होते ही पुन: आनलाइन सैलरी किए जाने की जानकारी सरकार की ओर से दी गई है।
