जिप के अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक दलों में शुरू हुआ मंथन
डिजिटल डेस्क, गोंदिया। गोंदिया जिला परिषद के अध्यक्ष एवं पंचायत समितियों के सभापति पदों के आरक्षण के विषय में जिला प्रशासन को ग्राम विकास विभाग द्वारा 12 अप्रैल को दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। जिसमें कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण के पदों को सर्व सामान्य श्रेणी में रखकर पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। जिसके बाद इस माह के अंत तक अथवा मई के पहले सप्ताह में जिप अध्यक्ष एवं पंस सभापतियों के चुनाव हो सकते है। गोंदिया जिप अध्यक्ष का पद सर्वसाधारण प्रवर्ग के लिए होने के कारण इस पद के लिए सभी दलों में अनेक दावेदार है। जबकि जिला परिषद में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 26 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है एवं 53 सदस्यीय जिला परिषद में उसे बहुमत के लिए केवल 1 सदस्य की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 13, राकांपा के 8, विधायक विनोद अग्रवाल की जनता की पार्टी के 4 एवं 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आए है। यदि यह सब मिलकर एक छत के नीचे आते हैं तो भाजपा बहुमत के करीब होने के बावजूद सत्ता से दूर रह सकती है। चूंकि गोंदिया जिला परिषद का इतिहास ही यह रहा है कि वहां कब और कैसा राजनितिक समीकरण बनेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता।
पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद राकांपा को कांग्रेस-भाजपा गठबंधन के कारण पूरे 5 वर्ष तक जिला परिषद में विपक्ष में रहना पड़ा था। अब चूंकि जिप अध्यक्ष पद के चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई है तो सभी राजनितिक दलों में उम्मीदवार एवं भावी समीकरणों के विषय में सरगर्मियां तेज हो गई है। लेकिन कोई भी राजनितिक दल अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। वहीं 8 पंचायत समितियों के सभापति पदों के आरक्षण का ड्रा 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में निकाला जाएगा। पूर्व में जो सभापति पद ओबीसी प्रवर्ग के लिए आरक्षित घोषित किए गए थे वे अब सर्वसाधारण श्रेणी में गिने जाएंगे। इसीलिए जिला परिषद के साथ ही पंचायत समितियों के सभापति पदों के उम्मीदवारों के नाम आरक्षण के ड्रा के बाद ही तय किए जाएंगे। इस बीच निर्वाचन विभाग द्वारा जिप अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है एवं पंचायत समिति सभापति के चुनाव का कार्यक्रम 19 अप्रैल को ड्रा के बाद ही घोषित किया जाएगा।
