सरकारी जमीनों की जमकर लूट- पौधारोपण की भूमि पर तन गए पक्के मकान

डिजिटल डेस्क, कटनी । शहर एवं आसपास खाली पड़ शासकीय जमीनों की लूट का खेल वर्षों से चल रहा है। पिछले दिनों प्रशासन ने इन्द्रानगर में रातों-रात किए गए अवैध कब्जे सख्ती से हटा दिए। प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियों में हड़कम्प मचा है लेकिन शहर के भीतर भी सरकारी जमीनों की खुली लूट मची है। खासकर नजूल की जमीन पर राजस्व एवं नगर निगम की मिलीभगत से जमकर कब्जा किया जा रहा है। नजूल विभाग की भूमिका केवल नोटिस तक सिमट कर रह गई है।

70 को दिए नोटिस, हटे एक भी नहीं
नजूल की जमीनों पर पिछले कई सालों से अवैध कब्जे का सिलसिला चल रहा है। जिम्मेदार देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। नजूल की जमीनों की लूट का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले एक साल में ही शहर में नजूल की जमीन पर अतिक्रमण के 80 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें से 70 प्रकरणों में बेदखली के आदेश जारी हो चुके हैं पर नजूल विभाग बेसकीमती जमीनों से अवैध कब्जा नहीं हटा पा रहा है। बताया जाता है कि नजूल विभाग की जिन जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है उसकी मार्केट वेल्यू करोड़ों में है। जिसमें आलीशान भवन खड़े हैं। जिन्हे हटाने के लिए ठोस पहल नहीं की गई है। बेदखली के आदेश कार्यालय की फाइलों में दबकर रह जाते हैं।

अन्याक्रांति दस्ता की भूमिका
शहरी क्षेत्र की शासकीय जमीनों पर स्थायी, अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम में अन्याक्रांति दस्ता भी है। लगातार हो रहे अतिक्रमणों ने इस दस्ते की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। नजूल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक साल के दौरान 70 अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली आदेश जारी हुए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी लेकिन साल भर में एक भी अतिक्रमण नहीं हटा पाए।

पौधरोपण की भूमिपर तन गए मकान
रइन्द्रानगर की तरह लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया की खाली पड़ी पौधरोपण की जमीन पर भी अतिक्रमण का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां अब तक दर्जनों मकान बन चुके हैं। बताया गया है कि भू माफियाओं ने यहां भी जमीन पर कब्जा करा दिए। ऐसी जमीनों में कब्जा करने वाले लोग आसपास के जिलों के निवासी होते हैं। जिन्हे सस्ती जमीन का लालच दिया जाता है और वे भू माफियाओं के चंगुल में फंस जाते हैं।

इनका कहना है
नजूल जमीन पर किए गए अतिक्रमणों का प्रकरण तैयार कर बेदखली के आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किए गए हैं। बेदखली की कार्रवाई नगर निगम के सहयोग से की जाना है। -व्ही.एम. प्रजापति राजस्व निरीक्षक