सरकार ने अदालत की ली सुध, अब वकील भी खुश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ की दक्षिणी इमारत में अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 18 लाख 51 हजार रुपए की निधि मंजूर की है। इस अतिरिक्त निर्माण कार्य के कारण हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की बैठक की समस्या दूर हो जाएगी।
सरकार ने जारी किया जीआर
गौरतलब है कि बदलते समय के साथ हाई कोर्ट में वकीलों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में अनेक वकीलों के पास बैठने के लिए चेंबर नहीं है। लिहाजा, वकीलों की ओर से लगातार बैठक व्यवस्था बढ़ाने की मांग की जा रही थी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो जनहित याचिका में हाई कोर्ट की विस्तारित इमारत बनाने का भी मुद्दा उठाया था। अब राज्य सरकार के बुधवार के जीआर के अनुसार इस निर्माणकार्य में वातानुकूलित प्रणाली के साथ बैठक व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अग्निशमन यंत्रणा जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी।
प्रयास आखिरकार रंग लाया
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष एड.अतुल पांडे ने बताया कि सचिव एड.अमोल जलतार समेत पूरी कार्यकारिणी इस नई बैठक व्यवस्था के लिए प्रयासरत थी। जुलाई 2022 में संगठन ने पीडब्ल्यूडी के साथ पत्र व्यवहार किया था। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके भी वकीलों की मांगें रखी थीं। साथ ही इस कार्य को मंजूरी दिलाने में सर्वोच्च न्यायालय के न्या.भूषण गवई, न्या.दीपांकर दत्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट मुख्य न्यायमूर्ति एस.गंगापुरवाला, न्या.सुनील शुक्रे, न्या.अतुल चांदुरकर न्या.अनिल किल्लोर व सभी न्यायमूर्तियों का विशेष सहयोग रहा।
Created On :   30 March 2023 12:02 PM IST