कर्नाटक बैंक में खाता खोलने की मंजूरी महाविकास आघाड़ी सरकार ने दी थी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीमा विवाद पर तनाव के बीच प्रदेश की शिंदे-फडणवीस सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए आहरण व संवितरण अधिकारियों के कर्नाटक बैंक में खाता खोलने की मंजूरी को लेकर घिर गई है। इस पर गुरुवार को उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा करते हुए कहा कि सरकारी कर्मियों के वेतन के लिए कर्नाटक बैंक में खाता खोलने की अनुमति तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने दी थी। महाविकास आघाड़ी सरकार ने 21 दिसंबर 2021 को कर्नाटक बैंक के साथ करार किया था। उस समय राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार थे। इसलिए विपक्ष की ओर से राज्य सरकार पर टिप्पणी आश्चर्यजनक है। जिस पर पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा विपक्ष के नेता अजित ने फडणवीस पर जोरदार हमला बोला है। अजित ने कहा कि फडणवीस महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा कर्नाटक बैंक में खाता खोलने की मंजूरी दिए जाने के बारे में साफ झूठ बोल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार ने कर्नाटक बैंक को खाता खोलने के लिए 21 दिसंबर 2021 मंजूरी नहीं दी थी। अजित ने कहा कि कर्नाटक बैंक की ओर से मंजूरी के लिए प्रस्ताव आया था। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने कर्नाटक बैंक के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया था। क्योंकि राज्य के वित्त विभाग के मापदंडों को कर्नाटक बैंक पूरा नहीं कर पा रही थी।

अजित ने कहा कि शिंदे-फडणवीस सरकार ने बीते दिन 7 दिसंबर को कर्नाटक बैंक में खाता खोलने की मान्यता देने के बारे में शासनादेश जारी किया है। मुझे जानकारी मिली है कि कर्नाटक बैंक के प्रस्ताव को शिंदे-फडणवीस सरकार ने एक दिन ही मंजूरी दी है। अजित ने कहा कि मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है जिससे पता चलेगा कि कर्नाटक बैंक किसने, कब और कितने समय में मंजूरी दी है। विपक्ष शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाएगा। अजित ने कहा कि कर्नाटक सरकार लगातार सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषियों के खिलाफ अन्याय कर रहा है। ऐसे समय शिंदे-फडणवीस सरकार कर्नाटक सरकार को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। शिंदे-फडणवीस सरकार ने कर्नाटक बैंक को मंजूरी देकर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। अजित ने कहा कि फडणवीस राज्य के 8 विभागों के मंत्री हैं। वे पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति यदि जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं तो यह उचित नहीं है। इसके पहले राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 7 दिसंबर को एक शासनादेश जारी करके सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भता प्रदान करने के लिए आहरण व संवितरण अधिकारियों के बैंक खाते और पेंशन धारकों के व्यक्तिगत पेंशन खाता तीन बैंकों में खोलने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। जिसमें कर्नाटक बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का समावेश है। कर्नाटक के बेलगाम में महाराष्ट्र के वाहनों पर पथराव की घटना से दोनों राज्य में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक बैंक में खाता खोलने के बारे में मान्यता दिए जाने को लेकर विपक्ष भड़क गया है।