अब न्यू इण्डिया कोड पोर्टल पर डालेंगे मप्र के सभी कानून, नियम, अधिसूचनायें और परिपत्र

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भारत सरकार द्वारा विधि मंत्रालय के अंतर्गत विकसित न्यू इण्डिया कोड पोर्टल पर अब केंद्र एवं सभी राज्यों के कानून, नियम, विनियम, अधिसूचनायें एवं परिपत्र डाले जायेंगे। मप्र सरकार को भी अब यह कार्य करना है। इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत एक चीफ नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है जबकि अन्य प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इससे आम लोग सीधे इस पोर्टल पर जाकर उक्त सभी सूचनायें प्राप्त कर सकेंगे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कार्य करने के लिये आदेश दिया हुआ है तथा केंद्र सरकार के केबिनेट सेके्रटरी, विधि मंत्रालय के सचिव तथा नई दिल्ली स्थित मप्र भवन के आवासीय आयुक्त कार्यालय ने मप्र सरकार को इस आदेश का पालन करने का आग्रह किया है। इस आदेश के पालन में पहले चरण में राज्य के सभी विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। ये नोडल अधिकारी सीधे उक्त पोर्टल पर जाकर अपने विभाग के कानून, नियम, विनियम, अधिसूचनायें एवं परिपत्र डालेंगे और इसकी सूचना चीफ नोडल अधिकारी को भी देंगे। यह चीफ नोडल अधिकारी केंद्र सरकार के सम्पर्क में रहेगा और अपने राज्य में इस संबंध में हो रही प्रगति से अवगत से केंद्र को अवगत भी करायेगा।

पोर्टल पर होगा यह कार्य :

- सभी अभिलेख मशीन रीडेबल पीडीएफ फारमेट में डालने होंगे।
- सभी अभिलेख कम्प्लीट चेन (पेरेन्ट एक्ट से सभी सबआरडीनेट लेजीसलेशन तक) के रुप में होंगे।
- सभी अभिलेख (एक्ट, रुल्स, रेगुलेशन एण्ड अदर्स सबआरडीनेट लेजीसलेशन) को आवश्यक्तानुसार हाईपर लिंक से आपस में जोडऩा होगा।
- वेब पोर्टल मोबाईल फ्रेन्डली होगा।

अभी ये हुई हैं नियुक्तियां
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव केके कातिया को चीफ नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल ने सहायक संचालक देवेन्द्र कुमार व्यास को नोडल अधिकारी तथा मैनेजर आईटी नरेंद्र भगत को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर इसकी सूचना चीफ नोडल अधिकारी को दे दी है। अन्य विभाग भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

इनका कहना है
‘‘यह केंद्र सरकार के निर्देश पर हो रहा है। अभी विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं। पन्द्रह दिन के अंदर मैं इस संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक कर उन्हें न्यू इण्डिया कोड पोर्टल पर सूचनायें डालने की प्रक्रिया के बारे में बताउंगा।’ - केके कातिया, अपर सचिव, जीएडी, मप्र