केंद्र सरकार की नीतियां देश के लिए घातक, महंगाई पर भी नियंत्रण कराए संघ
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महंगाई के विषय को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों व कार्यशैली को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के लिए घातक ठहराया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भाजपा को सरकार चलाना नहीं आता है। केवल भावनात्मक ब्लैकमेलिंग की राजनीति चल रही है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को कर्ज लेेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकतर निर्णय कारपोरेट हित में लिए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां केवल गैर-भाजपा शासित राज्यों में घूम रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भाजपा व केंद्र सरकार का रिमोट कंट्रोल ठहराते हुए बघेल ने आह्वान किया कि संघ महंगाई पर नियंत्रण कराए। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में वे बोल रहे थे।
6 माह में सबसे अधिक महंगाई : बघेल ने आंकड़ों के साथ कहा िक 6 माह में देश में सबसे अधिक महंगाई बढ़ी है। जनता के सवालों को भटकाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल के दामों को लेकर लोगों का दम घुटने लगा है। जीएसटी, नोटबंदी को लेकर जनता पहले से ही परेशान है। 2019 के चुनाव में जीएसटी व नोटबंदी जैसे मुद्दे भाजपा के लिए महत्व के नहीं थे। पुलवामा की घटना के साथ देश भावुक हो गया। भावनात्मक ब्लैकमेलिंग की राजनीति के तहत हिंदू मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद के विषय सामने ला दिए जाते हैं।
दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट और सिंधिया भी : केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि एयरपोर्ट और सिंधिया, दोनों बिकाऊ हैं। एयर इंडिया का लोगाे अर्थात पहचान चिह्न राजा है। मंत्री भी राज परिवार से मिला है। रेल बेची जा रही है। विमान बेचे जा रहे हैं। सार्वजनिक संपतियों को बेचा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश चुनाव आते ही दो बच्चों का मामला : उत्तर प्रदेश चुनाव आते ही भाजपा ने दो बच्चों के विषय का कार्ड चला है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून से अधिक जनजागरण की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव का समर्थन किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने ही परिवार नियोजन की योजना लाई थी। उस पर सही अमल होता तो जनसंख्या का संकट नहीं बढ़ता। भाजपा के साथ आईटी पार्टी, ईडी पार्टी, सीबीआई पार्टी काम करने लगी है।
जीएसटी लगाने का तरीका अलग : एक देश, एक कर की संकल्पना के साथ जीएसटी लागू करने की योजना कांग्रेस ने बनाई थी। पहले तो उसका विरोध किया गया, लेकिन केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को अलग स्वरूप में लागू कराया। जीएसटी के मामले में देश से धोखा किया गया है। वन नेशन, फाइव टैक्स की स्थिति बनी है। कोरोनाकाल में दवाओं पर भी जीएसटी वसूल किए गए। केंद्रीय उत्पादन शुल्क का हिस्सा राज्य सरकारों को मिलता है, लेकिन 4 प्रतिशत सेस कर का हिस्सा नहीं मिलता है। इस संबंध में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उत्पादक राज्यों को जीएसटी नहीं मिलने के कारण उन्हें कर्ज लेने को विवश होना पड़ रहा है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष िवकास ठाकरे, ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र मुलक, प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंढे उपस्थित थे।
