राजुरा तक बढ़ेगा ‘समृद्धि’ का दायरा

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर।  हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग द्वारा चंद्रपुर जिले के विकास को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि महामार्ग घुग्घुस महामार्ग होते हुए राजुरा तक 142 किमी का महामार्ग तैयार करने की मांग वनमंत्री तथा जिले के पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने करने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मांग को हरी झंडी दिखाई है। यहां बताया कि, 6 लेन वाले समृद्धि महामार्ग चंद्रपुर-राजुरा शहर को जोड़ने पर चंद्रपुर जिले की खनिज संपत्ति, सीमेंट फैक्ट्री उत्पादन, पेपर उत्पादन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उत्पादन का मुख्य मार्ग तक यातायात करना सुविधाजनक होगा। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र की प्रगति रफ्तार से होना संभव होगा। चंद्रपुर जिला जंगल व व्याघ्र प्रकल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्षेत्र में देश-विदेश के लाखों पर्यटक हर वर्ष बाघ पर्यटन के लिए आते हैं। चंद्रपुर जिले में देश की सर्वोत्कृष्ठ सैनिक शाला होने के चलते जिले में समृद्धि महामार्ग जुड़ने पर जिले व राज्य की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 

प्रस्तावित नागपुर से चंद्रपुर तक अस्तित्व की लंबाई 135 किमी की है। ग्रीन फिल्ड संरेखन लंबाई लगभग 120 किमी है। वहीं राजुरा तक अस्तित्व की लंबाई 165 किमी है। विस्तारित नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग से नागपुर और नागपुर से चंद्रपुर इस क्षेत्र की ग्रीनफिल्ड संरेखन लंबाई 142 किमी है। ऐसे में चंद्रपुर-राजुरा यह शहर समृद्धि महामार्ग से नजदीक होने के चलते उक्त महामार्ग को चंद्रपुर-राजुरा शहर को जोड़ने के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश संबंधितों को देने की मांग पालकमंत्री मुनगंटीवार ने सीएम से शुक्रवार को मुलाकात कर की। उक्त जानकारी देते हुए बताया कि, इस संबंध में 6 जुलाई 2022 को ज्ञापन भी दिया था। सूचना के बाद प्रस्ताव बनाकर आगे की कार्रवाई के लिए पेश किया गया। 29 सितंबर 2022 के पत्र के तहत नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे लिमिटेड ने सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग को पत्र भेजकर समृद्धि महामार्ग का नागपुर से चंद्रपुर-राजुरा तक विस्तार करने के लिए प्रकल्प रिपोर्ट तैयार करने व भूसंपादन करने करीब 20 करोड़ रुपए की निधि महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडल को उपलब्ध कराकर देने की मांग की थी, लेकिन मान्यता नहीं मिलने से इस विषय पर विशेष ध्यान देकर इस रिपोर्ट को मान्यता देने के निर्देश देने की मांग पालकमंत्री ने सीएम से की। जिसके बाद सीएम ने मांग मान्य करने की जानकारी पालकमंत्री मुनगंटीवार ने दी है। बताया कि, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि, इस संबंध में रिपोर्ट को तत्काल मान्यता दें व निधि उपलब्ध करने के संबंध में तत्काल कार्रवाई करें व आगे की कार्रवाई रफ्तार से करें।