राज्य सरकार ने मुंबई मनपा की सीट बढ़ाने को चुनौती देनेवाली याचिका का किया विरोध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने मुंबई महानगरपालिका के वार्ड की संख्या बढाए जाने के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका का विरोध किया है। पहले मुंबई मनपा में 227 वार्ड थे जिसे बढ़ाकर 236 कर दिया है। इस तरह राज्य सरकार की ओर से मनपा की सीट की बढोत्तरी को मंजूरी देनेवाले 30 नवंबर 2021 को जारी किए गए अध्यादेश को भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक अभिजीत सामंत व राजश्री शिरवडकर ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में दावा किया गया है कि जनगणना के ताजे आकड़े के बिना व  दूसरा कोई आकड़ा इकट्ठा किए बगैर ही वार्ड की संख्या बढाए जाने का फैसला किया गया है।वार्ड की संख्या बढाने को लेकर जारी अध्यादेश 2011 की जनगणना पर आधारित है। जो कि दस साल पुराना है। हालांकि राज्य सरकार ने हलफनामें दावा किया है कि नियमों व कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही वार्ड की संख्या बढाने का निर्णय किया गया है। सरकार ने हलफनामे में याचिका को राजनीत से प्रेरित बताया है और इसे खारिज करने की मांग की है। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने भी इस याचिका के जवाब में कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि तय समय के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी उसकी है। ऐसे में यदि अब कुछ बदलाव किया जाता है तो इससे चुनाव कार्यक्रम में विलंब हो सकता है।इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। न्यायमूर्ति एए सैय्यद व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 5 जनवरी 2021 को रखी है।