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राज्य सरकार ने फडणवीस, राज और आठवले की सुरक्षा घटाई

राज्य सरकार ने फडणवीस, राज और आठवले की सुरक्षा घटाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने विपक्षी दल भाजपा को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा भाजपा नेता राम नाईक की सुरक्षा घटा दी है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 2 लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 11 लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई है। 16 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। वहीं 13 नए लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहब दानवे, पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा सांसद नारायण राणे और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार समेत कई नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। वहीं वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम की सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी की कर दी गई है। जबकि कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा
बढ़ाकर एस्कॉर्ट के साथ वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

फडणवीस को मिलेगी एस्कॉर्ट सहित वाई-प्लस सुरक्षा
विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस की जेड- प्लस श्रेणी की सुरक्षा घटाकर एस्कॉर्ट के साथ वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और बेटी दिविजा को अब एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। अभी तक अमृता और दिविजा को एस्कॉर्ट के साथ वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी।

इन नेताओं की कम की गई सुरक्षा
मनसे अध्यक्ष राज की जेड श्रेणी की सुरक्षा कम करके उन्हें एस्कॉर्ट के साथ वाई-प्लस श्रेणी मुहैया कराई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले की सुरक्षा में कटौती करते हुए वाई-प्लस कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल नाईक, भाजपा विधायक आशीष शेलार और पूर्व गृह राज्य मंत्री व शिवसेना विधायक दीपक केसरकर की वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा घटाकर वाई श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई है। प्रदेश के लोकायुक्त एम एल टाहिलियानी को अब जेड श्रेणी की जगह वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जी ए सानप को जेड के बजाय वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

इनकी वापस ली गई सुरक्षा
सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राणे, केंद्रीय राज्य मंत्री दानवे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पाटील, पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक मुनगंटीवार, पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले, भाजपा विधायक हरिभाऊ बागडे, भाजपा विधायक प्रसाद लाड, भाजपा विधायक राम कदम, पूर्व विधायक शोभाताई फडणवीस, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, पूर्व राज्य मंत्री अंबरिश अत्राम, भाजपा नेता माधव भंडारी, संजय बनसोडे, मारोतराव कोवासे और शंकर गायकर की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है।

इन नए लोगों को मिली सुरक्षा  
विधान परिषद के सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर को एस्कॉर्ट सहित वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रदेश के मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार को एस्कॉर्ट सहित वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा (मुंबई शहर) दी गई है। प्रदेश के पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, प्रदेश के रोजगार गारंटी मंत्री संदीपान भुमरे, प्रदेश के श्रम मंत्री दिलीप वलसे- पाटील, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल और विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई, राज्य नियोजन आयोग के कार्याध्यक्ष व पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर और सांगली के पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया गया है। सिंधुदुर्ग के शिवसेना विधायक वैभव नाईक को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।