अर्धन्यायिक संस्थानों में ऑनलाइन सुनवाई का जायजा लेने समिति बनाएगी राज्य सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि अर्धन्यायिक संस्थान व सार्वजनिक प्राधिकरणों में लोगों को ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा देने के लिए जरुरी संसाधनों का जायजा लेने के लिए कमेटी गठित करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्तावित कमेटी में सामान्य प्रशासन,वित्त,विधि व न्याय तथा सूचना प्रद्योगिकी विभाग के अधिकारी शामिल होगे। कमेटी इस मामले को लेकर विशेषज्ञों से भी परामर्श लेगी और आम लोगों के सुझावों पर भी विचार करेगी। 

आरटीआई कार्यकर्ता व पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कोरोना संकट के मद्देनजर सार्वजनिक प्राधिकरण व अर्ध न्यायिक संस्थानों में प्रलंबित शिकायतों-आवेदनों को लेकर लोगों को ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा देने की मांग को लेकर याचिका दायर किया है। उनकी मांग है कि नए आवेदनों के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था बनाई जाए। ताकि लोग असानी से अपनी शिकायतें सार्वजनिक प्राधिकरणों के सामने रख सके। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री की ओर से इस विषय पर पेश किए दस्तावेजों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि गठन के बाद कमेटी दो माह में अपनी रिपोर्ट तैयार करे। हम अपेक्षा करते है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा।