आचार संहिता में आईएएस अधिकारियों ने लिया विदेश यात्रा का जमकर लाभ
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में गत 6 अक्टूबर से प्रभावशील विधानसभा आम चुनाव की आचार संहिता में राज्य के आईएएस अधिकारियों ने विदेश यात्रा का जमकर लाभ लिया है। यह विदेश यात्रा अवकाश लेकर की गई है। इन्हें विदेश जाने के लिये अवकाश की भी स्वीकृति मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने धड़ाधड़ दी गई है। संचालक जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल श्रीमती उर्मिला शुक्ला को तो ऐन मतदान के दिन 28 नवम्बर के दो दिन पहले यानि 26 नवम्बर,2018 से 19 जनवरी 2019 तक कुल 46 दिनों का एक्स इण्डिया अवकाश विदेश जाने के लिये दिया गया है।
इसी प्रकार, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गौरी सिंह को यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 27 से 29 अक्टूबर तक जाने के लिये एक्स इण्डिया अर्जित अवकाश दिया गया। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग मोहम्मद सुलेमान को लंदन एवं स्वीडन जाने के लिये 9 से 12 नवम्बर तक चार दिन का एक्स इण्डिया अर्जित अवकाश दिया गया। अपर मुख्य सचिव संस्कृति मनोज श्रीवास्तव को 10 से 18 नवम्बर तक का एक्स इण्डिया अवकाश दिया गया। एमपी रेरा में सचिव के पद पर पदस्थ आईएएस अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे को 2 से 11 नवम्बर तक एक्स इण्डिया अवकाश दिया गया। राज्य पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक श्रीमती भावना बालिम्बे को लंदन एवं एमस्टरडम जाने हेतु 5 से 11 नवम्बर तक एक्स इण्डिया अवकाश दिया गया।
इसके अलावा मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल की एमडी श्रीमती स्वाति मीणा नायक को फ्रांस जाने के लिये 21 से 25 अक्टूबर तक एक्स इण्डिया अर्जित अवकाश प्रदान किया गया। प्रमुख सचिव पर्यावरण अनुपम राजन को 17 नवमब्र से 25 नवम्बर तक विदेश जाने के लिये एक्स इण्डिया अवकाश स्वीकृत किया गया। आयुक्त हस्तशिल्प नीरज दुबे को 22 सिम्बर से 12 अक्टूबर तक 21 दिन का एक्स इण्डिया अवकाश दिया गया। सचिव जेल राजीव चन्द्र दुबे, सचिव राज्य सूचना आयोग मसूद अख्तर, अपर सचिव नगरीय प्रशासन राजीव शर्मा और अपर सचिव सामाजिक न्याय अलका श्रीवास्तव को सायरकस एवं न्यूयार्क जाने के लिये 20 से 22 अक्टूबर तक एक्स इण्डिया अवकाश दिया गया। अपर मुख्य सचिव पंचायत इकबाल सिंह बैंस को 10 से 21 नवम्बर तक एक्स इण्डिया अवकाश दिया गया।
इनका कहना है।
विदेश जाने के कई पारिवारिक एवं निजी कारण होते हैं। आचार संहिता में मंत्रालय एवं अन्य संस्थाओं में पदस्थ आईएएस अधिकारियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध नहीं होता है। यह प्रतिबंध जिला निर्वाचन अधिकारियों के अधीनस्थ कार्यालयों में रहता है। - फजल मोहम्मद, अवर सचिव, जीएडी, मप्र
