फिल्म पायरेसी रोकने कानून में होगा संशोधन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फ़िल्म जगत को आश्वस्त किया है कि फिल्म पायरेसी के खिलाफ लड़ाई के लिए सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई में फ़िल्म एसोसिएशन के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए सूचना प्रसारण विभाग के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि एन्टी पायरेसी व सिनेमेटोग्राफी कानून में प्रस्तावित संशोधन के बारे में सभी पक्षों को सुनने के बाद विचार किया जाएगा। वैसे साल 2013 में इस विषय को लेकर न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में सिनेमेटोग्राफी एक्ट में प्रमाणन के मुद्दे पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई थी।
ऐसी ही कमेटी साल 2016 में श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में बनाई गई थी। जिसे उम्र आधारित फिल्म के प्रमाणन के मुद्दे पर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। इस बीच सूचना प्रसारण विभाग के सचिव चंद्रा ने नेशनल फिल्म डेवलोपमेन्ट कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी) में चार फिल्म यूनिट के विलय करने की भी बात कही। इस कॉर्पोरेशन में फ़िल्म डिवीज़न, फ़िल्म निदेशालय, फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फ़िल्म आर्काइव ऑफ इंडिया व चिल्ड्रन फ़िल्म सोसायटी का विलय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीएफसी को होने वाली आय को फिल्म जगत के विकास में लगाने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा किसी भी योजना को खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने एनएफडीसी को मजबूत बनाया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा एनीमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट, गेमिंग एंड कामिक प्रमोशन टास्क फोर्स के बारे में श्री चंद्रा ने कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इस घोषणा को लेकर काम कर रहा है। इसी महीने में इस टास्क फोर्स के गठन करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर ने कहा कि फ़िल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में सुधार को लेकर सभी संबंधित लोगों के सुझाव व टिप्पणियां मिल चुकी हैं। वहीं फिल्म सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि फ़िल्म सर्टिफिकेशन को हर तरीके का इस्तेमाल करके उसे सरल व सुगम बनाना है। लेकिन इसमें मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश भी रखी जाएगी। बैठक में अलग अलग फ़िल्म संगठनों के के करीब 50 प्रतिनिधि मौजूद थे।
