खतरनाक है बीएमसी का यह बंगला, जानिए इसे खाली करवाने का किस्सा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बीएमसी के उस खतरनाक बंगले को खाली तो करवा दिया गया लेकिन अब उसे एक मंत्री को सौंप दिया गया है।  शिवसेना की सत्ता वाली मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने जिस बंगले को खतरनाक बता कर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को खाली करने का निर्देश दिया है, अब वही ‘खतरनाक’ बंगला कांग्रेस कोटे के मंत्री असलम शेख को आवंटित कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कर इसे नियमों का उल्लंघन बताया है।         

महानगर के मालवार हिल में कमला नेहरु पार्क के समीप स्थितिबीएमसी के हाइड्रोलिक इंजीनियर का यह बंगला महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख को आवंटित कर दिया है। जबकि इसके पहले इस बंगले को बीएमसी द्वारा खतरनाक घोषित करते हुए इसमें रह रहे आईएएस अधिकारी प्रवीण दराडे को इसे खाली करने के लिए को कहा गया था। हालांकि लॉक डाउन शुरु होने के चलते दराडे अभी तक यब बंगला खाली नहीं कर सके हैं। दराडे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी अधिकारियों मेंसे एक दराडे फिलहाल पुणे में सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे से शिकायत की है कि यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा बीएमसी की संपत्ति पर अतिक्रमण है।   

मुख्यमंत्री ठाकरे को लिखे पत्र में श्री गलगली ने महाराष्ट्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार मूल रूप से बीएमसी की संपत्ति का आवंटन कैसे कर सकती है? 26 मई 2020 कोमहाराष्ट्र सरकार ने मंत्री असलम शेख को पहले आवंटित बंगलेका आवंटन रद्द करबीएमसी के स्वामित्व वाले इस बंगला को आवंटित कर दिया।  इसके पहले बीएमसी के दराडे को यह कहते हुए बंगला खाली करने को कहा गया था कि इमारत धोखादायक स्थिति में हैं, इस लिए इसकी मरम्मत की जरुरत है।साथ ही बीएमसी ने दावा किया था कि बीएमसी की संपत्ति पर निर्णय लेने का अधिकार बीएमसी के पास होता है। इसके पहले मुंबई महानगरपालिका इस बंगले को अपने एक अतिरिक्त आयुक्त को आवंटित कर चुकी है।अतिरिक्त आयुक्त इस बंगले में रह पाते इससे पहले समुद्र किनारे स्थित बंगले पर मंत्री शेख की नजर पड़ गई और बंगला उन्हें आवंटित हो गया। 

पहली बार मनपा की संपत्ति मंत्री को 
गलगली का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मनपा की संपत्ति किसी मंत्री को आवंटित की गई है। हाइड्रोलिक इंजीनियर के लिए आरक्षित बंगला हाइड्रोलिक इंजीनियर को दिया जाना चाहिए। गलगली ने मुख्यमंत्री ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल से अनुरोध किया है कि वे बांबे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बंगले का संरचनात्मक ऑडिट करें और प्रचलित नीति के अनुसार हाइड्रोलिक इंजीनियर को बंगला आवंटित करें। 

तब शिवसेना ने किया था विरोध
तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा दराडे दंपति (प्रविण दराडे की पत्नी पल्लवी दराडे बीएमसी की अतिरिक्त आयुक्त रह चुकी हैं) से बंगला खाली न कराने को लेकरशिवसेना ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए विरोध किया थ।तत्कालिन शिवसेना विधायक व राज्य के मौजूदा परिवहन मंत्री अनिल परब ने तब बीएमसी की संपत्ति एक आईएएस अधिकारी को आवंटित किए जाने को नियमों के खिलाफ बताया था।