2022 तक 5 लाख घर बनाने महामंडल का होगा गठन, दिवाली पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलेंगे 2-2 हजार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के काम को गति देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडल की स्थापना करने को मंजूरी दी है। हालांकि इस फैसले से सरकार में शामिल शिवसेना नाराज हो गई है। शिवसेना नेता व प्रदेश के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने गृहनिर्माण महामंडल बनाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महामंडल बनाने का फैसला गृहनिर्माण मंत्री के अधिकार को कम करने के लिए किया गया है।

मंगलवार को मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गृहनिर्माण महामंडल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष रूप से शहरों में घर बनाने की परियोजना को गति मिल सकेगी। यह गृहनिर्माण महामंडल प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार की तरफ से लागू नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करेगा। 

राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार गृहनिर्माण महामंडल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जबकि प्रदेश के गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता अतिरिक्त अध्यक्ष होंगे। महामंडल में सह अध्यक्ष के रूप में गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। सरकार की तरफ से नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) महामंडल के प्रबंध निदेशक के रूप में काम करेंगे। सरकार का कहना है कि गृहनिर्माण महामंडल के माध्यम से साल 2022 तक आर्थिक रूप से कमजोर घटकों, अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए 5 लाख घर बनाए जाएंगे। हर परियोजना में कम से कम 5 हजार आवास का समावेश होगा। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक 19 लाख 40 हजार घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य के 383 शहरों में योजना लागू करने को मंजूरी दी है। 

मुंबई में सीसीटीवी का दायरा बढ़ाने 980 करोड़

मुंबई की सीसीटीवी परियोजना का दायरा बढ़ाने सहित डायल 100 से सीसीटीवी परियोजना को एकीकृत करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने किया है। परियोजना के लिए 980 करोड़ 33 लाख 80 हजार रुपए खर्च के निधि की मंजूरी दी गई है। मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत डायल 100 परियोजना को लागू किया जाएगा। 

दिवाली पर आगनवाडी सेविकाओं को मिलेंगे दो-दो हजार

राज्य की आगनवाडी सेविकाओं और सहायिकाओं को दिवाली के मौके पर दो-दो हजार रुपए बतौर उपहार दिए जाएंगे। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने यह फैसला लिया है। मिनी आगनवाड़ी सेविकाओं को भी यह राशि मिलेगी। जल्द ही यह राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दिए जाएंगे। राज्य की 2 लाख 7 हजार 931 आगनवाडी सेविकाओं व उनकी सहायिकाओं को यह भेट मिलेगी।