टैक्स की सख्ती, 31 तक हजारों कारोबारियों को मिलेंगे कर निर्धारण के नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आयकर विभाग टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों को आयकर की धारा 148 के तहत पुन: कर निर्धारण के नोटिस देने के लिए  मार्च 2013 से मार्च 2017 तक के ट्रांजेक्शन का डाटा खंगाल रहा है। पिछले एक सप्ताह से आयकर विभाग के अधिकारी इस काम में लगे हैं। 31 मार्च तक नागपुर समेत विदर्भ के हजारों कारोबारियों तक यह नोटिस पहुंच जाएंगे। प्राॅपर्टी की खरीदी-बिक्री, शेयर मार्केट, व्यापार में हुए लाभ आदि को लेकर टैक्स चोरी का संदेह है, उन सभी को यह नोटिस जारी होंगे। इस बार सीधे 5 साल के पुन: कर निर्धारण के नोटिस मिलेंगे। 

आयकर विभाग अमूमन हर साल एक साल के लिए पुन: कर निर्धारण के नोटिस जारी करता था। इस बार बजट में सीधे पांच साल (2013 से) के कर निर्धारण का प्रावधान होने से आयकर अधिकारी हर व्यापारी व इनकम टैक्स होल्डर के मुनाफे की पांच साल की कुंडली खंगाल रहा है। आयकर की धारा 148 के तहत दिए जाने वाले पुन: कर निर्धारण के यह नोटिस 31 मार्च तक ही देना जरूरी है। चूंकि इसके बाद धारा 148 के तहत नोटिस जारी नहीं कर सकते, इसलिए आयकर अधिकारी कार्यालयों में रात तक बैठकर संबंधितों की हिस्ट्री खंगाल रहे हैं। नागपुर समेत विदर्भ के हजारों लोगों को यह नोटिस मिलेंगे। इनमें से कई लोगों को नोटिस मिल भी गए हंैै। 

50 लाख या इससे ज्यादा के मामले
 50 लाख या इससे ज्यादा के मामलों में आयकर चोरी या कर छिपाने जैसे मामलों के लिए धारा 148 के तहत 31 मार्च तक आॅनलाइन नोटिस जारी होंगे आैर इनसे जुर्माने सहित कर चोरी की राशि वसूली जाएगी। इसके पूर्व संबंधितों का पक्ष भी सुना जाएगा। 

कोरोना के बावजूद जारी है तेजी से काम 
सिविल लाइंस स्थित आयकर भवन, सदर स्थित सराफ चेंबर व सेमिनरी हिल्स के डा. आंबेडकर भवन में विभाग के कई अधिकारी-कर्मचारी कोरोना पाॅजिटिव आ चुके हैं। पाॅजिटिव अधिकारी-कर्मचारी क्वारंेटाइन हैं, लेकिन अन्य अधिकारी-कर्मचारी जो अकाउंट, री-असेसमेंट, प्रिवेंटिव शाखा व बड़े सौदोें से संबंधित फाइलों व बैंकिंग व्यवहारों पर नजर रखने का काम करने वालाें को कार्यालय में बुलाया गया है। हालांकि सराफ चेंबर में करीब तीन दर्जन, आयकर भवन में दो दर्जन व डा. आंबेडकर भवन में एक दर्जन कर्मचारी कोरोना पाॅजिटिव आ चुके हैं। अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी भी संक्रमित है। फरमान तो 25 फीसदी उपस्थिति का जारी हुआ है, लेकिन 31 मार्च तक 25 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को काम पर आने को कहा गया है।   

इस बार सीधे 5 साल का नोटिस
50 लाख या उससे ज्यादा के आय के मामले में कर चोरी या कर छिपाने के संदेह में नागपुर समेत विदर्भ के हजारों लोगों को धारा 148 के तहत नोटिस मिलेंगे। 31 मार्च तक इस बार सीधे 5 साल के पुन: कर निर्धारण के नोटिस मिलेंगे।  -कैलाश जोगानी, चार्टड अकाउंटेंट