विदर्भ में धान खरीद के लिए 30 अप्रैल तक का मिला समय
डिजिटल डेस्क ,मुंबई। विदर्भ में धान खरीदी करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 30 अप्रैल तक अवधि बढ़ा दी गई है। मंगलवार को प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने यह जानकारी दी। भुजबल ने कहा कि विदर्भ में 30 अप्रैल तक धान बेचने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन अनुदान का लाभ दिया जाएगा। भुजबल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से धान के लिए 1800 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य और 700 रुपए प्रोत्साहन अनुदान राशि दी जाएगी। भुजबल ने कहा कि कोरोना संकट के कारण किसानों को खरीद केंद्रों पर पहुंचने में काफी परेशानी हुई। इसके मद्देनजर केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान से धान खरीद की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इस पर पासवान ने धान खरीदी के लिए 31 मार्च की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक शुरू रखने की अनुमति दी है। भुजबल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से विदर्भ के धान उत्पादक किसानों को काफी फायदा होगा।
ग्राम पंचायत कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन
राज्य की ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को मौजूदा आर्थिक वर्ष 2020-21 में कर वसूली आधारित वेतनकी बजाय न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने यह फैसला किया है। इस संबंध में विभाग की ओर से शासनादेश भी जारी किया गया है। मुश्रीफ ने कहा कि गांवों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्राम पंचायत कर्मचारी योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए चालू वर्ष में कर्मचारियों को कर वसूली के आधार पर वेतन देने की बजाय न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। मुश्रीफ ने कहा कि पिछले साल राज्य में आपदा और बाढ़ का संकट था। फिलहाल कोरोना के कारण गांवों में सभी प्रकार की वसूली कम हुई है। इसलिए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने का फैसला किया है। मुश्रीफ ने कहा कि ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन का खर्च ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। सरकार ने ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने के लिए राज्य का हिस्सा मंजूर कर लिया है। साथ ही ग्राम पंचायतों के हिस्सा में से अधिक से अधिक खर्च को मंजूरी दी गई है।
