गडचिरोली में बनेगा ट्रामा केयर अस्पताल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गडचिरोली में ट्रामा केयर सहित सुसज्जित मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री ने अस्पताल बनाने के लिए आर्थिक प्रावधान करने और विशेषज्ञ स्टॉफ की नियुक्ति के लिए गडचिरोली के जिलाधिकारी संजय मीणा की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। पिछड़े तथा आदिवासी व नक्सल प्रभावित गडचिरोली में पुलिस कर्मियों के तत्काल उपचार और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा का दर्जा सुधार करने के लिए यह अहम निर्णय लिया गया है। मंगलवार को मंत्रालय में गडचिरोली की विभिन्न समस्याओं के संबंध में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश के नगर विकास मंत्री तथा गडचिरोली के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पालक मंत्री शिंदे ने कहा कि गडचिरोली में होने वाले नक्सली हमलों के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस कर्मियों के तत्काल इलाज के लिए जिले में सभी सुविधाओं से लैस अस्पताल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सेना के तर्ज पर 150 बिस्तर का साधारण अस्पताल तैयार किया जाएगा। जिसमें 50 बिस्तर ट्रॉमा केयर के लिए आरक्षित होंगे।
200 एकड़ जमीन पर हवाई अड्डा
बैठक में राज्य की प्रधान सचिव (शहरी विमान) वल्सा नायर ने बताया कि गडचिरोली में लगभग 200 एकड़ जमीन पर हवाई अड्डा का निर्माण प्रस्तावित है। जबकि महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी के प्रबंध निदेशक दीपक कपुर ने कहा कि हवाई अड्डा बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से फिजीबलीटी जांचने के लिए नागपुर से विशेषज्ञ भेजे जाएंगे। जिसके बाद इस संबंध में अंतिम फैसला होगा।
रेलवे मार्ग के काम के लिए सरकार देगी सहमति
उपमुख्यमंत्री ने गडचिरोली- वडसा- कोनसरी रेलवे मार्ग परियोजना के कामों के लिए राज्य सरकार रेलवे को सहमति पत्र देगी। उन्होंने कहा कि सहमति पत्र लेने के बाद संशोधित वित्तीय मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाया जाए। जिसको सरकार मंजूर करेगी। इस रेलवे मार्ग को साल 2015 में राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। लेकिन परियोजना से जुड़ी मंजूरियां और वित्तीय मान्यता बाकी है। यह रेलवे मार्ग शुरू होने के बाद कोनसरी में प्रस्तावित लोहखनिज परियोजना को भी फायदा होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। गडचिरोली से कोनसरी 60 किमी रेलवे मार्ग तैयार होने के बाद सुदूर इलाके में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे।
