तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणाम में देरी, 28 को बैठक 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट देरी से घोषित किए जाने को लेकर उपराधानी में 28 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में नागपुर के विधायकों को भी बुलाया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। 

सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य प्रवीण दटके और कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी ने नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा का काम एमकेसीएल कंपनी को देने और रिजल्ट घोषित किए जाने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि नागपुर में आयोजित बैठक में यदि ऐसा लगा कि विश्वविद्यालय रिजल्ट घोषित करने में देरी के लिए एमकेसीएल कंपनी का बचाव कर रही है तो एमकेसीएल कंपनी के ठेके को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही जांच समिति गठित करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाटील ने कहा कि नागपुर विश्वविद्यालय की 150 परीक्षाओं में से 9 परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करना बाकी है। इन परीक्षाओं का रिजल्ट भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। पाटील ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार रिजल्ट के लिए ग्रेड प्रणाली लागू हुई है। इस कारण रिजल्ट घोषित करने में देरी हुई है। पर मैं रिजल्ट जारी करने में हुई देरी का समर्थन नहीं करता। इस बीच भाजपा सदस्य प्रवीण दरेकर ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय का उपकेंद्र वाशिम में बनाने की मांग की। इस पर पाटील ने कहा कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय का उपकेंद्र वाशिम में बनाने के लिए व्यावहारिकता जांचने के लिए समिति गठित की जाएगी। 

स्कूलों को अनुदान देने पर लगी रोक हटाएगी सरकार 
प्रदेश के त्रुटि पूरा करने वाले प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल और कक्षाओं को अनुदान शुरू करने के फैसले पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक को अगले डेढ़ महीने में हटा लिया जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से स्कूलों को अनुदान शुरू करने के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। इस अनुदान के लिए शीतकालीन अधिवेशन के पूरक मांग में निधि का प्रावधान किया जाएगा। विधान परिषद में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में राकांपा सदस्य विक्रम काले ने स्कूलों को अनुदान देने के संबंध में सवाल पूछा था। केसरकर ने कहा कि पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में आने के बाद स्कूलों के अनुदान को मंजूरी दी थी। इस कारण नई सरकार ने अनुदान के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है। अनुदान के लिए स्कूलों की संख्या बढ़ने वाली है। इसलिए वित्त विभाग के पास अनुदान मंजूरी के लिए नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। केसरकर ने कहा कि राज्य के कुछ स्कूलों ने अभी भी त्रुटि को पूरा नहीं किया है। ऐसे स्कूलों को त्रुटि दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।  

नाग नदी के लिए अभी तक केंद्र से नहीं मिला धन 
नागपुर शहर की नाग नदी पुनर्जीवन परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत निधि में से अभी तक कोई धन राशि वितरित नहीं की है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय नदी संवर्धन निदेशालय ने नाग नदी पुनर्जीवन परियोजना के लिए 2412 करोड़ 64 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा 1447 करोड़ 58 लाख रुपए, राज्य सरकार का हिस्सा 603 करोड़ 16 लाख रुपए और नागपुर मनपा का हिस्सा 361 करोड़ 89 लाख रुपए है। इस परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था जायका से केंद्र सरकार को 1864 करोड़ 30 लाख रुपए निधि कर्ज के रूप में प्राप्त होगी। जिसमें राज्य सरकार के हिस्से की 603 करोड़ 16 लाख निधि में से 403 करोड़ 9 लाख रुपए का भी समावेश है। जबकि शेष 199 करोड़ 26 लाख रुपए राज्य सरकार अपने स्तर से उपलब्ध कराएगी। भाजपा सदस्य प्रवीण दटके ने इस संबंध में सवाल पूछा था।