यूजीसी नेट पैटर्न में बदलाव, अब 3 की जगह होंगे 2 पेपर

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  देशभर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा यूजीसी-नेट (नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) और जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फैलोशिप) के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है।  जून 2019 में होने वाली एग्जाम नए सिलेबस के हिसाब से होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में इसी सप्ताह अधिसूचना भी जारी कर दी है। यूजीसी ने करीब दो दशकों के बाद यूजीसी-नेट सिलेबस को अपडेट किया है। यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर में पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर 101 विषयों में नेट और जेआरएफ एग्जाम ली जाती है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा अब यूजीसी-नेट के 3 पेपर को घटाकर 2 कर दिया गया है। देशभर में उच्च शिक्षा प्रणाली में किए गए बदलावों से जुड़े विषयों को भी सिलेबस में जोड़ा गया है। यूजीसी-नेट के लिए दोनों पेपर के सिलेबस में 10-10 यूनिट शामिल की गई हैं। पहले पेपर में 50 और दूसरे पेपर में 100 सवाल पूछे जाएंगे। इस वर्ष जून में होने वाली परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। पुराने सिलेबस से तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कुछ मुश्किलें हो सकती हैं।

यूनिवर्सिटी ने तैयार किया 382 करोड़ का बजट, नैक, सौर ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2019-20 का वार्षिक बजट 382 करोड़ रुपए रखा है। इसमें यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल, कैंपस के इंफ्राक्ट्रक्चर, विद्यार्थी फैसिलिटी सेंटर जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। परीक्षा भवन, एलआईटी और नए प्रशासकीय इमारत पर सोलर पैनल लगाने पर भी बड़ी रकम तय कर रखी है।  इस बजट के माध्यम से यूनिवर्सिटी ने नैक के मूल्यांकन को साधने का लक्ष्य रखा है। इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रख कर बजट निर्धारित किया गया है। फिर भी पिछले वर्ष के 425 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में यूनिवर्सिटी ने इस साल 43 करोड़ रुपए कम खर्च करने का फैसला लिया है।

हाल ही में हुई मैनेजमेंट काउंसिल की बैठक में इस बजट पर चर्चा हुई। सदस्यों से प्राप्त सुझावों के बाद अब यूनिवर्सिटी इस पर और सुधार करेगा। और फिर सीनेट में विस्तृत बजट प्रस्तुत किया जाएगा।  वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय ने कुल 424 करोड़ 99 लाख 99 हजार रुपए का बजट रखा था। इस बजट में  परियोजना पर यूनिवर्सिटी ने अधिक खर्च करने से परहेज किया है। पिछले वर्ष के बजट में यूनिवर्सिटी ने सांस्कृतिक भवन, संविधान पार्क, सिंथेटिक ट्रैक, बुद्धिस्ट स्टडीज, कृतिम तालाबों के लिए 20 करोड़, तो वहीं सांस्कृति भवन के निर्माण के लिए 5 करोड़ जैसे भारी भरकम प्रावधान किए थे।