डिजिटल डेस्क, नांदेड़। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल से सामने आए ताजा मामले ने स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण परिजन मरीज को स्ट्रेचर की जगह चादर पर घसीटकर ले जाने को मजबूर हो गए। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें साफ नजर आ रहा है किस तरह परिजन मरीज को चादर के सहारे खींचकर ले जा रहे हैं।

#WATCH Relatives of a patient drag her with the help of a bedsheet, allegedly due to unavailability of a stretcher at a Government hospital in Maharashtra's Nanded. (28.6.18) pic.twitter.com/HM1tXtrlO1

— ANI (@ANI) June 30, 2018

दरअसल मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला अस्पताल का है। अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी के कारण मरीज को परिजन बेडशीट के सहारे खींचकर ले गए। घटना के वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है महिला मरीज को उसके परिजनों को चादर पर बैठकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं।

Ordered inquiry into the incident, but as per officials present there, the patient was told a stretcher is about to get free, but relatives did not wait and took her. We have also not received any complaint: Chandrakant Mhaske,Dean,Dr. Shankarrao Chavan Government Hospital,Nanded pic.twitter.com/bCzc0z7BCK

— ANI (@ANI) June 30, 2018

वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला मरीज के परिजनों को स्ट्रेचर देने के लिए कहा गया था, लेकिन मरीज के परिजनों ने इंतजार नहीं किया और मरीज को चादर के सहारे ही ले गए। अस्पताल प्रबंधन ने यह भी कहा कि इस बारे में मरीज के परिजनों ने कोई शिकायत भी नहीं की थी। हालांकि प्रबंधन में मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।