सरकार के निर्णय से बेखबर जिला परिषद, पदाधिकारियों के मानधन मेंं कटौती का नहीं ध्यान
डिजिटल डेस्क, नागपुर । कोरोना संक्रमण से देश आर्थिक संकट में है। इस संकट से राहत के लिए सांसदों और विधायकों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया गया है। स्थानीय निकाय पदाधिकारियों के मार्च महीने के मानधन से 60 प्रतिशत कटौती की गई है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसी बीच सूचना मिली कि स्थानीय जिला परिषद प्रशासन और पदाधिकारी सरकार के निर्णय से बेखबर हैं।
कोरोना की रोकथाम के लिए सरकारी तिजोरी पर बोझ पड़ रहा है। यह खर्च पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन से कटौती की है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन कटौती से राहत दी गई है। कटौती किए गए वेतन का बकाया कोरोना संकट से राहत के बाद दो किश्तों में दिया जाएगा।
महानगरपालिका पदाधिकारियों (महापौर/उपमहापौर/सभी सभापति/सभी उपसभापति/नगरसेवक) को मार्च महीने का मानधन अप्रैल महीने में भुगतान किया। इसमें 60 प्रतिशत कटौती कर 40 प्रतिशत मानधन भुगतान किया गया है। जिला परिषद पदाधिकारियों (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सभापति) के मानधन में भी 60 प्रतिशत कटौती के राज्य सरकार के निर्णय के बारे में जिला परिषद प्रशासन और पदाधिकारियों को खबर ही नहीं है। हालांकि अभी उन्हें मानधन भुगतान नहीं किया गया है
मानधन कटौती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल
राज्य सरकार ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्णय लिया है। पदाधिकारियों के मानधन के बारे में राज्य सरकार द्वारा इस तरह का निर्णय लिए जाने की कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार या स्थानीय स्तर पर भी यह निर्णय लिया जा सकता है
-संजय यादव, सीईओ जिला परिषद
राज्य सरकार से अभी कोई सूचना नहीं मिला
लॉकडाउन के चलते जिला परिषद की कोई भी बैठक नहीं हुई, इसलिए इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। राज्य सरकार से भी इस विषय में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली है - मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष, जिला परिषद
मार्च माह के मानधन में कटौती कर हुआ है भुगतान
मार्च महीने का मानधन अप्रैल में मिला। इसमें 60 प्रतिशत कटौती कर 40 प्रतिशत भुगतान किया गया है। यह राज्य सरकार का निर्णय है। आगे क्या निर्णय लिया जाता है, पता नहीं- संदीप जोशी, महापौर महानगरपालिका
