प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र में बनेंगे 17 लाख मकान

विजय सिंह ’कौशिक’। मुंबई राज्य में सरकार बदलने के साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं को गति मिलने वाली है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ’प्रधानमंत्री आवास योजना’ (पीएमवाई) के तहत राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर 1550 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत राज्यभर में 17 लाख 2 हजार 967 आवासों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल पांच लाख घरों का निर्माण कार्य चल रहा है।

गृह निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ’दैनिक भास्कर’ को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के लिए पिछले दिनों नागपुर में बैठक आयोजित की गई थी। नागपुर विभाग में 260 परियोजनाओं में 1 लाख 1312 घर बनाए जाने हैं। इनमे से 94 हजार 782 घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गरीब व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2015 में इस योजना की घोषणा की थी। इन घरों का निर्माण राज्य में म्हाडा, हुडको, राष्ट्रीय आवास बोर्ड, सिडको और निजी डेवलपर्स द्वारा किया जाएगा।    हालांकि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्वीकृत 8 लाख 12 हजार 923 घरों में से अब तक 2 लाख 96 हजार 327 मकान ही बनकर तैयार हुए हैं। योजना के तहत राज्य में बनने वाले 17 लाख 2967 घरों में से 10 लाख 61 हजार 524 आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षित किए गए हैं।

केंद्र सरकार देगी 4439 करोड़

इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 4,439 करोड़ रुपये का योगदान देगी। फिलहाल केंद्र सरकार से सिर्फ 1,689 करोड़ रुपये ही मिले हैं।  केंद्र से अभी 2,750 करोड़ रुपये आना बाकी है। 

सरकार बदलते हो ठप हो गया था काम

राज्य में फडणवीस सरकार के जाने और तीन दलों वाली महा आघाड़ी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का काम लगभग ठप पड़ गया था। पिछले दो सालो से पीएमवाई को लेकर कोई बैठक नहीं हुई जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस योजना को लेकर हर माह समीक्षा बैठक करते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया की इस आवास योजना के तहत 2024 तक सभी मकान बनाने के निर्देश दिए गए थे। पर 2024 तक यह काम पूरा होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा की कोरोना के कारण भी इसमें देरी हुई है।
 
नागपुर में किन्नरों के लिए विशेष आवास

अधिकारी ने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य की उपराजधानी नागपुर में किन्नर समुदाय के लिए एक स्वतंत्र कालोनी बनाया जाएगा। यह कार्य नागपुर विकास न्यास (एनआईटी) के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
 
शहर      परियोजना      घरों की संख्या
नागपुर         140          68309
वर्धा              30             9516    
अमरावती       67          22865
अकोला         41           14619
चंद्रपुर           34             8587
गोंदिया          14            4198
गड़चिरोली      25           4782
औरंगाबाद      43          53150
नाशिक          48           7769
जलगांव         78         17516
मुंबई             06        207785
ठाणे              47       252989
पुणे              130       89086