आरटीआई के लिए भरे जाएंगे सरकारी विभागों के रिक्त पद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि राज्य सूचना आयोग सुचारु ढंग से काम कर सके इसके लिए हर संभव कदम उठाएगी। इसके साथ ही आरटीआई के तहत सूचनाएं देने के लिए जरुरी सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के अंतगर्त आनेवाले संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार विभिन्न अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भी भेजेगी। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। अलग-अलग श्रेणियों में कुल 53 पद रिक्त हैं। जिसे शीघ्रता से भरा जाएगा। हाईकोर्ट में पब्लिक कनसर्न फार गवर्नर ट्रस्ट की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।

याचिका में दावा किया गया कि सूचना के अधिकार के तहत सरकार के विभिन्न विभागों के पास लाखों आवेदन आते हैं। यह आवेदन विभिन्न इलाकों में स्थिति स्थानीय निकायों व दूसरे सरकारी कार्यालयों में भी दायर किए जाते हैं। लेकिन स्टाफ की कमी के चलते नागरिकों को समय पर सूचनाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। लिहाजा सरकार को तुरंत रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया जाए।

न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार से मंत्रालय व दूसरे जगहों पर रिक्त पदों को भरने को कहा था। इसके तहत सरकारी वकील श्री काकडे ने कहा कि राज्य सूचना आयोग की कोकण पीठ में रिक्त पद पर नियुक्ती कर दी गई है। आरटीआई कानून के प्रभावी अमल के लिए सरकार सभी प्रभावी कदम उठाएगी। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। इस पर खंडपीठ ने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति करते समय पद के लिए निर्धारित योग्यता का ध्यान रखें। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 3 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दी है।