10 महीनों से खाली पड़ा है राज्य वक्फ बोर्ड CEO का पद, मंत्री विनोद तावडे ने दिया यह जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद में मंगलवार को विपक्ष ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस पर प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री विनोद तावडे ने सीईओ की नियुक्ति न हो पाने का पूरा ठिकरा वक्फ बोर्ड पर फोड़ दिया। बता दें कि वक्फ बोर्ड के सीईओ का पद 10 महीने से रिक्त है। तावडे ने अब एक महीने में सीईओ का पद भरने का दावा किया है। मंगलवार को सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम यह मुद्दा उठाया था।

कई महीनों से बैठक नहीं हो पा रही

दुर्राणी ने कहा, मैं भी वक्फ बोर्ड का सदस्य हूं। वक्फ बोर्ड में सीईओ न होने के कारण कई महीनों से बैठक नहीं हो पा रही है। सरकार सीईओ की नियुक्ति को लेकर गंभीर नहीं है। दुर्राणी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष एम एम शेख बैठक बुलाते ही नहीं थे। इस कारण हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। इस पर तावडे ने कहा कि सीईओ पद के लिए मुस्लिम अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण सरकार ने बांबे हाईकोर्ट कि सिफारिशों के अनुसार एआर कुरैशी की नियुक्ति की थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस नियुक्ति को औरंगाबाद बेंच में चुनौती दी।

अभी तक वक्फ बोर्ड ने नामों की सिफारिश नहीं की

तावडे ने यह भी कहा कि कोर्ट ने 5 मई 2017 को वक्फ बोर्ड के सीईओ पद पर नियुक्ति के लिए वक्फ बोर्ड से कहा था कि वह दो नामों का सुझाव सरकार के पास भेजे, लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद अभी तक वक्फ बोर्ड ने उन नामों की सिफारिश नहीं की है। इस पर दुर्राणी ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड पर अपने पंसद का अधिकारी बैठाना चाहती है। इसलिए हम जिस अधिकारी का नाम भेजते हैं उसको सरकार मान्यता नहीं देती। इस बीच तावडे ने बताया कि राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति का फैसला जल्द ले लिया जाएगा।