डिजिटल डेस्क, नागपुर।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया आदेश में स्पष्ट किया है कि तलाक के मामलों में सुनवाई के दौरान पत्नी की मौखिक अर्जी पर भी कोर्ट उसे मुआवजा देने पर विचार कर सकता है। जरूरी नहीं कि पत्नी ने लिखित में ही आवेदन किया हो। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम धारा-25 के तहत पत्नी तलाक हो जाने के बाद भी मुआवजे के लिए दावा कर सकती है। मुआवजे के लिए उसे पति की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी कोर्ट को देना जरूरी है। कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर इस पर निर्णय लेना चाहिए था। ऐसे ही एक प्रकरण में हाईकोर्ट ने खामगांव (बुलढाणा) दीवानी न्यायालय को अपने उस आदेश पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए, जिसके तहत निचली अदालत ने पत्नी की मुआवजे की विनती ठुकरा दी थी। 

यह है मामला 
यह विवाह मार्च 2016 में हुआ था। पति-पत्नी की आपस में नहीं बनी, जिसके कारण उन्होंने तलाक की संयुक्त अर्जी खामगांव दीवानी न्यायालय में दी। न्यायालय ने तलाक तो मंजूर किया, लेकिन पत्नी द्वारा लिखित आवेदन नहीं करने के कारण उसे एकमुश्त मुआवजा प्रदान नहीं किया। पत्नी की ओर से बुलढाणा जिला न्यायालय की शरण लेने पर जिला न्यायालय ने भी निचली अदालत का फैसला कायम रखा। इसके कारण पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 

दो अहम विषय 
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दो अहम विषयों पर मंथन किया। पहला यह कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्या तलाक हो जाने के बाद पत्नी मुआवजे के लिए दावा कर सकती है? हाईकोर्ट का निष्कर्ष रहा कि पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम धारा-25 के तहत इस प्रकार का दावा कर सकती है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या तलाक के मामलों में पत्नी को तलाक की लिखित अर्जी दायर करना जरूरी है? लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी के मौखिक आवेदन पर भी कोर्ट को सुनवाई करके मुआवजे पर फैसला लेना होगा। 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।