6 सप्ताह में पूरे हो जाएंगे दिव्यांगों के पदोन्नति से जुड़े कार्य 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य में दिव्यांगों के पदोन्नति से जुड़े कार्य को 6 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके  साथ ही दिव्यांगों की पदोन्नति के लिए चिन्हित  किए गए पदों में भी बढोतरी हुई है। राज्य के मुख्य सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों को विभागीय पदोन्नति कमेटी के गठन कि निर्देश दिया है और पदोन्नति से जुड़े कार्य को पर्सन विथ डिसेबिल्टि कानून 2016  की धारा 34 के तहत पूरा करने  को कहा है।

राज्य  के महाधिवक्ता आशुतोष  कुंभकोणी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। हाईकोर्ट में दिव्यांगों के प्रमोशन के मुद्दे को लेकर कई कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है।न्यायमूर्ति उज्जल भूयान व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने महाधिवक्ता श्री कुंभकोणी ने कहा कि दिव्यांगों  के प्रमोशन के लिए कैडर को भी बढाया गया है। पहले यह कैडर पांच हजार चार सौ 52  थे, जो अब बढ कर पांच हजार पांच सौ 93 हो गए है। कैडर बढने के साथ ही पदोन्नति के लिए चिन्हित किए गए पद भी चार हजार सात सौ 32 से बढकर चार हजार नौ सौ 17 हो गए है। वन विभाग में भी दिव्यांगों के पदोन्नति के लिए पदों की पहचान का का काम भी पूरा हो गया है। 

राज्य के महाधिवक्ता से मिली इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांगों  की पदोन्नति से जुड़े कार्य को 6 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कहा कि हमे आशा है कि राज्य के महाधिवक्ता की ओर से दी गई सूचना के बाद याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का समाधान हो गया  होगा। फिर भी यदि कुछ शेष होगा तो उस पर हम अगली सुनवाई के दौरान विचार करेंगे। खंडपीठ ने अब इस मामले की  सुनवाई सात सितंबर 2021 को रखी है।