प्लास्टिक पाबंदी लागू करने के लिए सरकार ने बनाया कार्यदल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष कार्यदल का गठन किया गया है। जिसमें प्लास्टिग मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन, सरकारी अधिकारियों व विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने बीते 23 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक के निर्माण, इस्तेमाल, वितररण बिक्री व संग्रह करने पर रोक लगा दी थी। सरकार ने इस अधिसूचना के तहत प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं को पुराना स्टाक खत्म करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया था। प्लास्टिक मैन्युफेक्चरर एसोसिएशन ने सरकार की इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने मनमाने तरीके से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि इससे जीविका का अधिकार प्रभावित होता है।

शुक्रवार को जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की खंडपीठ के सामने सरकारी वकील ने कहा कि सरकार ने प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को लागू करने के लिए दो कमेटी गठित की है। एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यतक्षता में काम करेगी। दूसरी कमेटी प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। विशेषज्ञों की कमेटी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की ओर से रखी गई बातों पर भी गौर करेगी। इसके अलावा सरकार ने एक विशेष कार्यदल का भी गठन किया है। जो प्लास्टिक पर प्रतिबंध से जुड़े हर मुद्दे को देखेगा। इस दौरान सरकारी वकील ने एक हलफनामा भी दायर किया। जिस पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 22 जून तक के लिए स्थगित कर दी। और सरकारी वकील को हलफनाने की प्रति सभी पक्षों को देने का निर्देश दिया।