सौर ऊर्जा से होगा बेहतर कल का निर्माण : सीएम फडणवीस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  ने कहा कि पारंपरिक ऊर्जा के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण के दुष्परिणाम आज दुनिया देख रही है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण तो फैलाते ही हैं, साथ ही यह भी समस्या है कि, ये सदा के लिए नहीं है। ऐसे में सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और सतत टिक सके, ऐसा ऊर्जा का स्रोत है।  नए युग में सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक इस्तेमाल से ही हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं।  फडणवीस  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में 200 केवी क्षमता के सौर प्रकल्प प्रोजेक्ट के उद्गाटन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान घोषणा की कि, राज्य सरकार किसानों को सौर ऊर्जा से बनी बिजली देगी। उन्हें सौर ऊर्जा पर संचालित पंपों का वितरण किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार हर साल कृषि पर लगने वाली 10 हजार करोड़ की सब्सिडी भी बचा सकेगी। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार परिवहन के क्षेत्र में भी जल्द ही अामूलचूल बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। 

फडणवीस ने आगे कहा कि, दिन-ब-दिन बढ़ते प्रदूषण ने आज सबकी आंखें खोल दी हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सबसे पहले स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। कार्यक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के हाथों इस प्रकल्प का उद्गाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नागपुर खंडपीठ के प्रशासकीय न्यायमूर्ति रवि देशपांडे ने की। मंच पर राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल किल्लोर और सचिव प्रफुल्ल खुबालकर उपस्थित थे। उपाध्यक्ष एड. पुरुषोत्तम पाटील, एड. गौरी वेंकटरमन और कोषाध्यक्ष एड. प्रीति राणे ने अतिथियों का स्वागत किया। 

पर्यावरण संरक्षण वक्त की जरूरत
पने संबोधन में न्यायमूर्ति पाटील ने कहा कि, बढ़ते औद्योगिकीकरण, नागरिकीकरण और विविध कारणों से बिजली की खपत अत्याधिक बढ़ गई है। इसी कारण बिजली की बचत और सस्ती ऊर्जा का निर्माण जरूरी है। भविष्य में समाज का जीवन सुगम और सरल हो इसलिए पर्यावरण संरक्षण वक्त की जरूरत है, ऐसे में आवश्यक है कि, प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा स्रोतों का धीरे-धीरे इस्तेमाल रोक दिया जाए। अपारंपरिक ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए। 

सरकारी योजना की दी जानकारी
ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने भाषण में सरकार की डेढ़ हजार मेगावॉट बिजली बचाने की योजना के बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा, सभी सरकारी इमारतों पर सौर प्रकल्प लगाए जाएंगे। नागपुर खंडपीठ के साथ जजों के बंगलों पर यह प्रकल्प लगाने के लिए दो करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति रवि देशपंडे ने एचसीबीए के विविध उपक्रमों की प्रशांसा की। साथ ही सरकार द्वारा इस प्रकल्प के लिए जल्द से जल्द निधि जारी करने के कारण इस प्रकल्प की सफलता होने का भी उल्लेख किया। आभार प्रदर्शन सचिव खुबालकर ने किया।