डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पुणे निवासी 18 वर्षीय छात्र समीर गोखले को राहत दी है। छात्र द्वारा गलत पिन कोड पर आवेदन भेजने के कारण महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड हस्बेंडरी पाठ्यक्रम में उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने विद्यार्थी को दूसरा मौका देकर उसे मेरिट के आधार पर प्रवेश देने के आदेश जारी किए हैं।

हार्डकॉपी का पार्सल भेजा था
याचिकाकर्ता ने 22 नवंबर को विवि के बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड हस्बेंडरी पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। नियमानुसार इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को 10 दिसंबर तक हार्डकॉपी भेजना जरूरी था, लेकिन हार्डकॉपी न पहुंचने से याचिकाकर्ता का आवेदन रद्द कर दिया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि उसने निजी कुरियर कंपनी के जरिए 25 नवंबर को ही हार्डकॉपी का पार्सल भेजा था।

पता सही, पिन कोड गलत
आवेदनकर्ता ने यहां एक गलती कर दी। पार्सल पर पूरा पता सही लिखा, बस पिन कोड गलत लिख दिया। 110012 पिन कोड की जगह 110001 पिन कोड लिख दिया। यहां एक संयोग यह हुआ कि गलत पिन कोड के बावजूद पार्सल इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की दूसरी शाखा में 20 दिसंबर को पहुंचा। ऐसे में हाईकोर्ट ने छात्र पर दया दिखाते हुए उसे दूसरा मौका दिया है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।