विदेशी फंडिंग का मामला: योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राज्य के सभी मदरसों के फंडिंग स्त्रोत की होगी जांच, जिला अधिकारियों को जारी किए अहम निर्देश
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच करने के आदेश जारी किए है। जिसका मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्त्रोंतों का पता लगाना है। सरकार का इस जांच को लेकर कहना है कि यह संस्थानों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि मदरसें संचालकों के निजी बैंक खातों को भी खगाले जाएंगे।
इनकी की जाएगी जांच
सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस पड़ताल के दौरान इन बातों का भी पता लगाया जाएगा कि मदरसों के भवन निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ है और इसका वास्तिवक स्त्रोत क्या था। इसके अलावा जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगाएगी कि यह स्त्रोत अवैध या संदिग्ध तो नहीं है।
जानकारी मिली है कि यह जांच एटीएस स्तर की विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है, जो विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले की करेगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है कि वो जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग प्रदान करे। इसके साथ ही सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की खुफिया इकाइयों से इनपुट को लेकर विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा है और इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी।
4 हजार मदरसों में विदेशी फंडिंग की आशंका
सूत्रों ने आगे बताया कि राज्य की करीब 4,000 मदरसों पर विदेशी फंडिंग होने की आशंका है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि कई मदरसों के पास आय का स्पष्ट स्त्रोत नहीं है। इसके बाद भी वो आलीशान इमारतों में चल रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर मदरसों को विशेष जांच के दायरे में रखा गया है।
कैबिनेट मंत्री ने दी ये जानकारी
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। इस पड़ताल के दौरान वो मदरसों में जांच के लिए एटीएस का पूरा सहयोग करें। उन्होंने यह भी बताया कि इस जांच के दौरान अधिकारियों का सहयोग बहुत जरूरी होगा और विभाग की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी।
