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देसी अवतार: Netflix अब हिंदी में होगा उपलब्ध, जानें कैसे करें हिंदी इंटरफेस सेटिंग

देसी अवतार: Netflix अब हिंदी में होगा उपलब्ध, जानें कैसे करें हिंदी इंटरफेस सेटिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix (नेटफ्लिक्स) ने साढ़े चार साल के इंतजार के बाद आखिरकार भारत में हिंदी वर्जन पेश कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने बताया है कि उसकी वेबसाइट का प्रत्येक पार्ट, जिसमें साइन-अप, टाइटल नेम, सर्च, पेमेंट सभी हिंदी में उपलब्ध हैं। सभी डिवाइस के लिए हिंदी का विकल्प मौजूद है। नेटफ्लिक्स हिंदी की सर्विस सभी ऐप्स व डिवाइस पर उपलब्ध होगी, जिसमें मोबाइल फोन, कम्प्यूटर व टीवी आदि सब शामिल है। 

बता दें कि Netflix के नए यूजर्स signup के दौरान ही हिंदी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर 5 लोग एक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और पाचों लोग अपनी मर्जी के अनुसार भाषा का चुनाव कर सकते हैं।

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कैसे करें इस्तेमाल 
Netflix यूजर्स को हिंदी इंटरफेस के इस्तेमाल के लिए अपने डेस्कटॉप, टीवी या मोबाइल ब्राउजर में जाकर ‘Manage Profile’ चुनकर लैंग्वेज ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहां से Language में जाकर आप हिंदी भाषा में स्विच कर सकते हैं। आपको बता दें, यह लैंग्वेज सेटिंग्स विकल्प प्रोफाइल-स्पेसिफिक है, यानी कि यदि केवल आप ने ही अपने अकाउंट में हिंदी सेटिंग की है तो केवल आप ही इसे हिंदी में देख सकते हैं, इससे उस अकाउंट के दूसरे सदस्य प्रभावित नहीं होंगे।  

इन भाषाओं में उपलब्ध
हिंदी भाषा इंटरफेस केवल भारतीय सदस्यों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि यह सुविधा दुनियाभर में उपलब्ध कराई जाएगी। स्ट्रीमिंग सर्विस में हिंदी के अलावा अन्य 26 भाषाएं दी गई हैं, इनमें इंडोनेशिया, चीनी, चेक, डेनिश, डच, अंग्रेजी, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, हंगेरियन, जापानी, कोरियाई, नॉर्वेजियन, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियाई, स्पेनिश, स्वाहिली, स्वीडिश, थाई, तुर्की और वियतनामी शामिल हैं।

मालूम हो कि, Netflix भारतीय फिल्मों व वेब सीरीज में काफी निवेश कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में 17 नई फिल्मों और वेब सीरीज को लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिनमें लूडो, ए सूटेबल बॉय एवं मिसमैच्ड और फिल्म गुंजन सक्सेनाः द कारगिल गर्ल शामिल हैं। यह फिल्में 12 अगस्त को रिलीज होगी। 

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बयान
Netflix India की कॉन्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल ने अपने मेल में दिए बयान में कहा है, (अनुवादित) "एक बेहतरीन नेटफ्लिक्स का अनुभव देना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मानना ​​है कि नया यूजर इंटरफेस नेटफ्लिक्स को और अधिक सुलभ और उन लोगों के लिए बेहतर बनाएगा जो हिंदी भाषा पसंद करते हैं।"

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।