भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के तहत टैरिफ लाइनों पर शुल्क खत्म किया जाएगा : गोयल

नई दिल्ली भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के तहत टैरिफ लाइनों पर शुल्क खत्म किया जाएगा : गोयल

IANS News
Update: 2022-11-22 17:30 GMT
भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के तहत टैरिफ लाइनों पर शुल्क खत्म किया जाएगा : गोयल
हाईलाइट
  • इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए को पहले इसके कार्यान्वयन के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) के तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।

इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए को पहले इसके कार्यान्वयन के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। गोयल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के घरेलू प्रक्रियाएं पूरी कर लेने के बाद समझौता जल्द ही पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर लागू होगा।

उन्होंने कहा कि ईसीटीए अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स को बड़ा बढ़ावा देगा। ईसीटीए के परिणाम के रूप में लगभग 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। गोयल ने कहा कि यह समझौता भारत में सेवा क्षेत्र के लिए नए अवसर भी खोलेगा और छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर प्रदान करके उन्हें अत्यधिक लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय योग शिक्षकों और रसोइयों के लिए 1,800 का वार्षिक वीजा कोटा स्थापित किया जाना है।

ईसीटीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। उम्मीद है कि इस समझौते से कुल द्विपक्षीय व्यापार पांच साल में मौजूदा 31 अरब डॉलर से बढ़कर 45-50 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। साल 2026-27 तक भारत का व्यापारिक निर्यात 10 अरब डॉलर बढ़ने की संभावना है।

मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, चूंकि श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा, इससे भारत में अतिरिक्त 10 लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है, जबकि निवेश और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर स्थापित होंगे। उन्होंने कहा, इसी तरह यह ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के लिए नौकरी के बेहतर अवसर प्रदान करेगा और भारत में प्रेषण प्रवाह में वृद्धि करेगा।

 

(आईएएनएस)

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