जेट एयरवेज के कर्मचारी बनेंगे मालिक, 75% स्टेक के लिए आदिग्रुप के साथ लगाएंगे बोली

जेट एयरवेज के कर्मचारी बनेंगे मालिक, 75% स्टेक के लिए आदिग्रुप के साथ लगाएंगे बोली

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-28 19:17 GMT
जेट एयरवेज के कर्मचारी बनेंगे मालिक, 75% स्टेक के लिए आदिग्रुप के साथ लगाएंगे बोली
हाईलाइट
  • जेट एयरवेज का हर एक कर्मचारी एयरलाइन का मालिक बन जाएगा
  • जेट एयरवेज के एंप्लॉयी कंसोर्टियम ने आदिग्रुप के साथ साझेदारी की घोषणा की
  • जेट एयरवेज में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए ये साझेदारी की गई है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेट एयरवेज के एंप्लॉयी कंसोर्टियम ने शुक्रवार को आदिग्रुप के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) प्रक्रिया के माध्यम से कर्ज में डूबे जेट एयरवेज में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए ये साझेदारी की गई है। जेट के खिलाफ दिवालिया अर्जी दाखिल होने से पहले भी आदिग्रुप ने 24.9% शेयर खरीदने के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था। लेकिन, वार्ता सफल नहीं हो पाई थी।

जेट एयरवेज एंप्लॉयी कंसोर्टियम के कैप्टन अश्वनी त्यागी ने यहां संवाददाताओं से कहा, "जेट एयरवेज कर्मचारी कंसोर्टियम और आदिग्रुप जेट एयरवेज के 75 प्रतिशत अधिग्रहण के लिए बोली लगाने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा करते हैं।" उन्होंने कहा, "यह भारत के इतिहास में एक नई सुबह है, जिसमें एंप्लॉयी इनिशिएटिव प्रोग्राम के माध्यम से एयरलाइन का संचालन किया जा रहा है, जहां जेट एयरवेज का हर एक कर्मचारी एयरलाइन का मालिक बन जाएगा।"

आदिग्रुप के संस्थापक संजय विश्वनाथन ने कहा: "हम कुछ महीनों से जेट को देख रहे हैं। हम मूल प्रक्रिया का हिस्सा थे ... एयरलाइन (जेट एयरवेज) तीन महीनों में फिर से उड़ान भरेगी, जिसमें 26 प्रतिशत का स्वामित्व जेट का हर एक कर्मचारी होगा। विश्वनाथन ने कहा कि उन्होंने सरकार से 16 जुलाई को समाप्त होने वाले एयर ऑपरेटर परमिट (AOP) को एक्सटेंड करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, "16 जुलाई को AOP समाप्त हो रहा है। हमने इसे बढ़ाने का अनुरोध किया है। हमें प्रमुख स्लॉट की आवश्यकता है, विशेष रूप से दिल्ली-बॉम्बे।"

बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में कर्जदाताओं के एक कंसोर्टियम ने NCLT में जेट के खिलाफ दिवालिया याचिका दायर की थी। एयरलाइन को टेकओवर करने के लिए कोई आकर्षक प्रस्ताव न मिलने के बाद कंसोर्टियम ने ये फैसला लिया था। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने 21 जून को दिवालिया आवेदन को स्वीकार कर लिया था। याचिका को दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत एडमिट किया गया था। बेंच ने कहा था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और रिज़ॉल्यूशन पेशेवर, ग्रांट थॉर्नटन के आशीष छावछारिया से इस प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने के लिए कहा।

जेट एयरवेज के ऑपरेशन 17 अप्रैल से बंद है। एयरलाइन पर एसबीआई और अन्य 25 वित्तीय लेनदारों का करीब 8.74 करोड़ रुपये का बकाया है। सैकड़ों वेंडर और 23,000 कर्मचारियों को भी जेट ने कई महीनों से पेमेंट नहीं किया है।

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