पिछले साल से 1.85 लाख टन ज्यादा हो चुकी गेहूं की सरकारी खरीद

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में सरकारी खरीद इस साल विलंब से आरंभ होने के बाद भी सरकारी एजेंसियों ने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं सीधे किसानों से खरीद लिया है। देशभर में गेहूं की सरकारी खरीद 22 मई तक करीब 333.4 लाख टन हो चुकी थी, जोकि पिछले साल की इसी अवधि के 331.55 लाख टन से 1.85 लाख टन अधिक है।

फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के रबी सीजन में उत्पादित गेहूं के लिए केंद्र सरकार ने 1925 रुपये प्रति कुटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है। सरकारी एजेंसियां इसी दर पर किसानों से गेहूं खरीदती हैं।

भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई) के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में करीब 125.47 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। वहीं, मध्यप्रदेश में करीब 108.45 लाख टन गेहूं इस साल सरकारी एजेंसियों ने खरीद लिया है, जोकि लक्ष्य 100 लाख टन से अधिक होने के साथ-साथ राज्य में किसी एक साल में गेहूं की सरकारी खरीद अब तक का रिकॉर्ड स्तर है और खरीद अभी भी जारी है।

वहीं, हरियाणा में 70.06 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 19.14 लाख टन और राजस्थान में 10.02 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है।

उत्तराखंड में 30,179 टन, चंडीगढ़ में 11,195 टन, दिल्ली में 28 टन, गुजरात में 21239 टन, हिमाचल प्रदेश में 2947 टन और जम्मू-कश्मीर में 11 टन गेहूं की खरीद हुई है।

केंद्र सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में देश के किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 407 लाख टन गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य रखा है, जोकि पिछले साल के मुकाबले करीब 66 लाख टन अधिक है।

पंजाब ने इस साल 135 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। वहीं, हरियाणा में 95 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 55 लाख टन और राजस्थान में 17 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले सप्ताह जारी फसल वर्ष 2019-20 के तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, गेहूं का उत्पादन इस साल करीब 10.72 करोड़ टन होने का अनुमान है।