रेवेन्यू सेक्रेटरी ने माना GST के टैक्स रेट्स में बदलाव की जरूरत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में जीएसटी लागू होने के बाद से ही कई कारोबारियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। टैक्स रेट्स में बदलाव किए जाने को लेकर कई कंपलायंस इशू हो रहे हैं। हालांकि जीएसटी पर फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था जीएसटी काउंसिल इन समस्याओं को खत्म करने के लिए कई बार बदलाव कर चुकी है। जिसे देखते हुए राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि टैक्स रेट्स में बदलाव कर ही छोटे और मध्यम कारोबारों से टैक्स का बोझ कुछ कम किया जा सकता है। टैक्स रेट्स में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार भी जीएसटी के टेक्स रेट में बदलाव पर विचार कर रही है। 

 

अधिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि जीएसटी जिसमें एक दर्जन से अधिक केंद्र और राज्य कर शामिल हैं, जिन्हें स्थिर होने में करीब एक साल का वक्त लगेगा। जीएसटी रिटर्न फाइल करने और करों का भुगतान करने में सामने आने वाली परेशानियों को और नई कर प्रणाली को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए सुधार किया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल ने 100 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स दरों को उपयोगी बनाया है और निर्यातकों को रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।

 

जीएसटी काउंसिल पहले ही कुछ वस्तुओं के समानीकरण करने संबंधी अप्रोच पेपर को मंजूरी दे चुका है। अढिया ने कहा कि कमेटी अपने सुझावों को जल्द से जल्द परिषद के सामने रखेगी। अगर हम इन दरों को और कम करने में सक्षम रहते हैं तो इनका पालन और भी अच्छे से होगा। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता व सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक 10 नवंबर को गुवाहाटी में होनी है। अधिया ने कहा कि "हम जितनी जल्दी हो सके इसे करना चाहते है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि फिटमेंट कमिटी इस पर काम करने के लिए कितना समय लेती है।