MP: व्यापारियों ने वित्त मंत्री पीयूष गोयल को दिए जीएसटी सुधार के लिए 61 सुझाव

डिजिटल डेस्क, भोपाल। व्यापार प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। इस कार्यक्रम में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) संबंधित उनकी समस्याएं जानी और इन समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। करीब 63 सुझाव इस दौरान व्यापारियों ने वित्त मंत्री को दिए।

जीएसटी को देश में लागू हुए एक साल पूरा हो चुका है। एक जुलाई 2017 को सरकार ने 70 साल पुराना टैक्स स्ट्रक्चर खत्म कर इसकी जगह जीएसटी लागू किया था। इस एक साल के दौरान जीएसटी में तमाम तरह की दिक्कतें भी सामने आई जिसे देखते हुए इसका सरलीकरण किया गया। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में वित्त मंत्री पीयूष गोयल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की और जीएसटी सहित अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान उनसे सुझाव भी मांगे गए।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जीएसटी से जुड़े करीब 61 सुझाव उन्हें दिए गए हैं। इस सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और जहां भी सुधार की गुंजाइश होगी वहां सुधार किया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित करीब 30 आवेदन भी व्यापारियों ने पीयूष गोयल को दिए। पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि पिछले एक साल में जीएसटी काउंसिल ने एक जिम्मेदार संगठन की तरह काम करते हुए इसे देश में सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने माना कि जीएसटी में अभी भी कुछ छोटी-छोटी दिक्कतें है जिन्हें दूर किए जाने की जरुरत है।

गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गंभीरता से हर पहलू पर विचार -विमर्श कर रात दिन मेहनत कर साहस के साथ से लागू करवाने का काम किया था। इसे लागू करने में विभिन्न विचारधाराओं, राजनीतिक दलों की सहमति और व्यापार जगत के सुझावों को शामिल किया गया था। यह भारत के भविष्य के लिये क्रांतिकारी कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की सफलता और व्यापारिक समुदाय और उपभोक्ता दोनों वर्गों के साझा सहयोग का परिणाम है।

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जीएसटी ने सभी वर्गों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। जीएसटी नागरिकों की गरिमा बढ़ाने वाली व्यवस्था साबित हुई है। उन्होंने व्यापारिक समुदाय से आग्रह किया कि वे टैक्स की चोरी करने वालों का पर्दाफ़ाश करें। उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से बिल दें। जीएसटी लागू करने के संबंध में देश में पिछले कई वर्षों से विचार-विमर्श चल रहा था लेकिन भ्रम की स्थिति ज्यादा थी। आज जीएसटी के संबंध में स्पष्टता है। उन्होंने कहा कि एक साल की शुरुआती सफलता के बाद अब जीएसटी से होने वाले लाभ लेने का समय आ रहा है।

बता दें कि कुछ देशों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के शुरुआती महीनों में महंगाई में इजाफा हुआ था। कनाडा में 1991 में 7% की दर से जीएसटी लागू किया गया था। इससे वहां महंगाई बढ़ी थी। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया को भी जीएसटी के बाद महंगाई को काबू करने के लिए कदम उठाने पड़े। भारत में जीएसटी लागू होने के समय जुलाई 2017 में खुदरा महंगाई दर 2.36% थी। एक महीने बाद अगस्त 2017 में ये दर 3.36% पहुंच गई जो 5 महीने में सबसे ज्यादा थी। जीएसटी के 11 महीने बाद मई 2018 में महंगाई दर 4.87% रही।