यवतमाल की सिंचाई परियोजना के लिए दिए जाएंगे डेढ़ करोड़ : CMफडणवीस

यवतमाल की सिंचाई परियोजना के लिए दिए जाएंगे डेढ़ करोड़ : CMफडणवीस

Anita Peddulwar
Update: 2017-12-25 05:38 GMT

डिजिटल डेस्क, यवतमाल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने  कहा कि यवतमाल जिले में बड़े पैमाने पर जलस्रोत हैं। गोदावरी नदी, बेंबला, अरुणावती, अडाण, पुसद जैसी नदियों से जिले की पहचान है। इससे पूर्व इनका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनका इस्तेमाल किया जाएगा। सिंचाई के लिए 2 परियोजनाओं पर डेढ़ हजार करोड़ खर्च कर जिले के किसानों को राहत देने काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री बाभुलगांव तहसील के घारफल में केंद्र सरकार की बलीराजा जलसंजीवनी योजना के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन व जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरी ने की। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर, राज्य के जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जिले के पालकमंत्री मदन येरावार व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बलीराजा जलसंजीवन योजना के तहत कुल 1 हजार 488 करोड़ की निधि सिंचाई के लिए उपलब्ध है। 
बड़े प्रकल्पों से लाभ देने के प्रयास: मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 26 बड़े प्रकल्पों में बेंबला का समावेश हे। रज्य में 104 प्रकल्प निधि के अभाव में बंद पड़े थे। केंद्रीय मंत्री गडकरी के पास जलसंपदा विभाग आने के बाद उन्होंने एक ही दिन में 20 हजार करोड़  की निधि उपलब्ध करवाई है। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने कहा कि यवतमाल जिले में बेंबला परियेाजना के लिए 3600  करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसमें 2 हजार करोड़ खर्च हुए हैं। प्रकल्प से 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। आगे कहा कि बलीराजा जलसंजीवनी योजना के तहत जिले में 15 प्रकल्प एक वर्ष में पूरे होने चाहिए। जितना पैसा लगे, उतना उपलब्ध करवाया जाएगा। आगामी समय में किसानों को खेतीतालाब भी मुफ्त देने का नियेाजन किया गया है। किसानों को क्रॉप पैटर्न बदलना जरूरी है। इसके लिए नई तकनीक आत्मसात करना होगा।

किसानों को इससे होगा लाभ-

-बांधों के लिए कम से कम खेती अधिगृहीत करनी हो तो इसके लिए जमीन का 5 गुना मुआवजा सरकार दे रही है।
-पाइप नेटवर्क से पानी पहुंचाने में महाराष्ट्र देश का पहला राज्य साबित हुआ है। इससे 1 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। 
-आत्महत्याग्रस्त जिलों में योजना के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से निधि लाई है। 
-तीन साल में 20 हजार किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं।


 

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