चुनावी समर में कमान सम्भालेंगे केन्द्र और राज्य शासन के 24 हजार सिपहसालार

चुनावी समर में कमान सम्भालेंगे केन्द्र और राज्य शासन के 24 हजार सिपहसालार

Bhaskar Hindi
Update: 2018-09-08 08:13 GMT
चुनावी समर में कमान सम्भालेंगे केन्द्र और राज्य शासन के 24 हजार सिपहसालार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक तरह से छिड़ चुके चुनावी समर में केन्द्र और राज्य शासन के 24 हजार सिपहसालार कमान सम्भालेंगे। पता चला है कि अब तक करीब 24 हजार से ज्यादा केन्द्र और राज्य शासन के अधिकारियों व कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है, जो विधान सभा चुनावों के दौरान निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करेंगे। 

चुनाव आयोग के वेब पोर्टल पर इस संबंध में जानकारी विभागों द्वारा दर्ज करा दी गई है। सूत्रों की माने तो चुनाव ड्यूटी के लिए अफसरों और कर्मचारियों का जो डाटाबेस तैयार हुआ है, अब उसी में से अगल-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए प्रक्रिया शुरु कर दी है। फिलहाल पूरे डाटाबेस का खंगाला जा रहा है, ताकि आवश्कयता अनुसार अफसर-कर्मचारियों को चुनावी कार्य सौंपा जा सके। 

दर्ज होगी एफआईआर
उधर, कलेक्टर छवि भारद्वाज ने सभी विभागों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि चुनाव में ड्यूटी करने से कोई आनाकानी न करें। इस दिशा में उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जो भी अनावश्यक रुप से चुनाव की ड्यूटी करने से बचने की कोशिश करेगा या लापरवाही करेगा उनके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। 

मेडिकल बोर्ड का होगा गठन
चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए बीमारी या स्वास्थ्य का कोई अनावश्यक बहाना न बनाए, इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो चुनाव सम्पन्न होने तक विक्टोरिया में पूर्णकालिक रुप से मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि छुट्टी या ड्यूटी कैंसल कराने के लिए आवेदन देने वालों का मेडीकल परीक्षण करेगा। हालांकि, अभी बोर्ड हफ्ते में दो या तीन दिन कार्य करता है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक दिन कार्य होगा। 

38 हजार जोड़ने, 37 हजार काटने के लिए आए आवेदन
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए शुक्रवार को अंतिम दिन था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गत 1 जुलाई से 7 सितम्बर तक लगभग 38 हजार आवेदन नाम जुड़वाने के आए हैं। इसी प्रकार लगभग 37 हजार नामों को लिस्ट से काटने के लिए आवेदन बीएलओ तक पहुंचे हैं। वहीं लिस्ट में नाम व अन्य जानकारी संशोधन के लिए लगभग 27 हजार आवेदन प्राप्त किए गए हैं। बताया जाता है कि अब आरओ व एआरओ प्राप्त ओवदनों का परीक्षण कर नियमानुसार इनका निराकरण करेंगे। 

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