जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक संपन्न वाणिज्यिक कर मंत्री देवड़ा जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए शामिल

डिजिटल डेस्क, सिवनी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में मध्यप्रदेश की ओर से वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी एवं वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह उपस्थित रहे। विभिन्न राज्यों तथा यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री उपस्थित रहे। प्रदेश को जारी हुई 792 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि मध्यप्रदेश के हिस्से की बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 792 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मीटिंग उपरान्त आज ही जारी कर दी गई। इस पर वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद ज्ञापित किया।जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में 14 एजेंडा आइटम थे जिनमें कुछ एजेंडा आइटम के अंतर्गत सब एजेंडा भी थे। मुख्य रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति देने के लिए वर्तमान में लगाए जा रहे सेस की अवधि को बढ़ाए जाने तथा कंपनसेशन राशि के वितरण आदि के मुद्दों पर प्रमुख रूप से विचार किया गया। मध्यप्रदेश की ओर से मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने काउंसिल को बताया कि प्रदेश पूरे देश के राज्यों के बीच विवरण पत्रों की प्रस्तुति के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर रहा है। मंत्री श्री देवड़ा ने बातया कि प्रदेश से भुगतान किए गए कुल कर (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एवं सेस) की वसूली में जून से लेकर सितम्‍बर तक समेकित रूप से 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। काउंसिल में विचार किया गया कि भविष्य में कंपनसेशन की राशि में कमी आने पर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र के द्वारा दिए गए ऑप्शंस पर निर्णय लेना है। मध्यप्रदेश की ओर से प्रथम ऑप्शन को चुनते हुए आग्रह किया गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर को 10 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत माना जाए और 5 वर्ष की अवधि के पश्‍चात सेस के फंड से भुगतान के क्रम में राज्‍यों की बची हुई क्षतिपूर्ति की राशि को प्राथमिकता के क्रम में मूलधन से ऊपर रखा जाए। मध्यप्रदेश के इस प्रस्ताव को काउंसिल एवं केन्‍द्र शासन ने मान्‍य कर वृद्धि दर को 7 प्रतिशत एवं प्राथमिकता क्रम के विषय को मान्‍य किया गया है। इस पर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण का धन्‍यवाद ज्ञापित किया। मंत्री श्री देवड़ा ने बताया कि वर्ष 2017-18 के 31 मार्च 2018 को बैलेंस आईजीएसटी जिसका केन्‍द्र सरकार ने डिवोल्‍यूशन किया था, उस विषय में मध्‍यप्रदेश राज्‍य को वर्ष 2020-21 में 1612 करोड़ रूपये की राशि की वापसी के संबंध में प्रस्‍तावित किया गया कि इसे आगामी वित्‍तीय वर्ष में समायोजन किया जाए अथवा मध्‍यप्रदेश को कंपनसेशन की राशि जो वर्ष 2022 में जून के उपरांत प्राप्‍त होनी है, उसमें से समायोजित कर लिया जाए। मंत्री श्री देवड़ा द्वारा मध्यप्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में डीजल की अंतर्राज्यीय व्यवसाय के कारण हो रही राजस्व हानि के संबंध में काउंसिल का ध्यान आकर्षित किया। उनके द्वारा केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि मध्यप्रदेश तथा अन्य राज्यों के द्वारा पूर्व में प्रस्तावित किए गए संशोधनों के सुझावों को केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम में शीघ्र अति शीघ्र लागू कर दिया जाए, जिससे मध्यप्रदेश के राजस्व की क्षति को रोका जा सके बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सेस फंड में उपलब्‍ध राशि से जीएसटी कंपनसेशन के आंशिक भुगतान के लिए भी केन्‍द्र शासन के अधिकारियों को समुचित निर्देश दिये। इसका मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने स्‍वागत किया। जीएसटी कंपनसेशन के विषय में 12 अक्टूबर 2020 को जीएसटी कांउसिल की आगामी बैठक होना भी प्रस्‍तावित है।