सिंगापुर हवाईअड्‌डे पर फंसे महाराष्ट्र के 50 बच्चे, खड़से ने संसद में उठाया बुलढाणा-जलगांव के किसानों का मसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा सांसद रक्षा खड़से ने महाराष्ट्र में दो दिन पहले हुई भारी बारिश से विदर्भ के बुलढाणा और उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में फसलों को हुए नुकसान का मसला लोकसभा में उठाया। उन्होने केन्द्र सरकार से मांग की है कि प्रभावित किसानों को वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अविलंब मदद उपलब्ध कराए। रक्षा खड़से ने यह मसला गुरूवार को सदन में शून्यकाल के दौरान उठाया। उन्होने कहा कि भारी बारिश और ओले गिरने के चलते बुलढाणा और जलगांव जिले के किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। रबी की फसल देखते-देखते बर्बाद हो गई। उन्होने कहा कि जिला प्रशासन वहां के सभी किसानों का पंचनामा कर रहा है, लेकिन सदन के माध्यम से उनकी मांग है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ केन्द्र सरकार भी किसानों की मदद के लिए सामने आए। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी प्रस्तावों को जल्द-से-जल्द स्वीकार करके किसानों को मदद पहुंचाई जाए।

सिंगापुर हवाईअड्‌डे पर फंसे महाराष्ट्र के 50 बच्चे

लोकसभा में शिवसेना संसदीय दल के नेता विनायक राऊत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सिंगापुर हवाईअड्‌डे पर फंसे महाराष्ट्र के 50 मेडिकल छात्रों को तुरंत मदद उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होने प्रधानमंत्री से कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करने के बावजूद इन छात्रों को अब तक मदद नहीं मिली है। विनायक राऊत ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्‌ठी में कहा है कि कोरोना वायरस फैलने के बाद फिलीपींस के लॉस पीनियस शहर में पढ़ रहे महाराष्ट्र के 50 बच्चे 17 मार्च 2020 को विमान से फिलीपींस से मलेशिया पहुंचे थे। लेकिन वहां से भारत के लिए विमान सेवाएं रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद सभी बच्चे सिंगापुर पहुंचे। परंतु वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी, जब पता चला कि यहां से भी वे भारत नहीं जा सकते। इन बच्चों को समुचित मदद दिलाने के लिए विदेश मंत्री से भी बात की, परंतु इसका भी असर अब तक नहीं दिखा है। शिवसेना सांसद ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि सिंगापुर हवाईअड्‌डे पर फंसे इन बच्चांे की भारत लाने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए।
 

सांसद रामदास तड़स ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

भाजपा सांसद रामदास तड़स ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर वर्धा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों का लंबित 113 करोड़ रूपये की निधि तुरंंत जारी करने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए एक समान निधि आवंटन प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी उठाई है। तड़स ने गुरूवार को संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में सपत्नीक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री को दिए ज्ञापन में सांसद तड़स ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास निर्माण कार्य के लिए लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत निधि देने का प्रावधान है। उन्होने कहा कि वर्धा जिला और अमरावती जिले के नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 8,549 घरकुल स्वीकृत हुए हैं। इसमें केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से के कुल 129 करोड़ रूपये के मुकाबले महज 26 करोड़ ही जारी किए हैं। तड़स ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र के कोटे का बकाया 113 करोड़ की निधि तत्काल वितरित कराने की कृपा करें। भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण आवास योजना के लिए एक समान निधि देने की मांग उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास बनाने के लिए लाभार्थियों को एक लाख 20 हजार प्रदान किए जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए लाभार्थियों को 2 लाख 50 हजार देने का प्रावधान है। ऐसे में उनकी मांग है कि इन दोनों योजनाओं के लिए एक समान निधि आवंटित की जाए।